जालौन: प्रदेश की योगी सरकार में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री और जालौन की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला समन्वय समिति की बैठक ली. इसमें सांसद, विधायक और प्रमुख अधिकारियों ने प्रतिभाग किया. बैठक में जिलाधिकारी डॉ. मन्नान अख्तर ने कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की छूट और जिले में चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट उपलब्ध कराई. साथ ही गैर प्रांतों से लौटे कामगार मजदूरों को मनरेगा के तहत दिए जा रहे रोजगार की रिपोर्ट पेश की.
प्रभारी मंत्री ने की विकास कार्यों की समीक्षा
उरई के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गवर्नेंस ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने डीएम डॉ. मन्नान अख्तर से जिले में चल रहे विकास कार्यों और कोरोना की स्थिति के बारे में जाना है. डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जिले में स्थिति नियंत्रण में है, जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, वह कांटेक्ट ट्रेसिंग के जरिए निकल रहे हैं. साथ ही गैर प्रांतों से लौटे कामगार मजदूरों का डाटा आंकलन किया जा रहा है, जिनकी संख्या लगभग 20 हजार के करीब पहुंच रही है. वहीं मनरेगा के तहत दस हजार से अधिक कामगार मजदूरों का नया जॉब कार्ड बनाकर उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है. इसके अलावा तकनीकि दक्षता वाले श्रमिकों के लिए 15 जून को सेवायोजन की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है.
निराश्रित लोगों के खाते में नहीं पहुंचे एक हजार रुपये : बीजेपी विधायक
सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि शासन ने निराश्रित ठेले और पटरी वालों को एक हजार रुपये देने का निर्णय लिया था, जिसमें नगर पालिका उरई में 17 हजार फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 27 सौ लोगों के खातों में रुपये भेजे गए हैं. प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि प्रशासन सभी विकास कार्यों का सत्यापन होने के बाद जनप्रतिनिधियों को उसकी सूची उपलब्ध कराएं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेने वालों में जिले के सांसद भानु प्रताप वर्मा, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी विधायक नरेंद्र सिंह जादौन के अलावा कई आला अधिकारी उपस्थित रहे.
