नई दिल्ली: मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) को लेकर देशभर में बवाल मचा है. देश के तमाम राज्यों में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध-प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं. वहीं, इस स्कीम को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है. कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, जिस तरह कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था उसी तरह अब अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा.
राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने 'जय जवान, जय किसान' के मूल्यों का अपमान किया है. मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे. ठीक उसी तरह उन्हें 'माफ़ीवीर' बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और 'अग्निपथ' को वापस लेना ही पड़ेगा.
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8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने ‘जय जवान, जय किसान' के मूल्यों का अपमान किया है।
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मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे।
ठीक उसी तरह उन्हें ‘माफ़ीवीर' बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और 'अग्निपथ' को वापस लेना ही पड़ेगा।
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मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे।
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मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे।
ठीक उसी तरह उन्हें ‘माफ़ीवीर' बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और 'अग्निपथ' को वापस लेना ही पड़ेगा।
जंतर-मंतर पर रविवार को कांग्रेस का प्रदर्शन: राहुल ने अपने इस ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि, सरकार ने जवानों और किसानों का अपमान किया है. बता दें, इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया कि, अग्निपथ योजना के खिलाफ रविवार को पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी. ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का ये प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होगा जिसमें कई बड़े नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं.
वहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, मैंने 29 मार्च 2022 को रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखकर युवाओं की इन मांगों पर ध्यान देकर तुरंत हल निकालने का निवेदन किया था. लेकिन, सरकार ने युवाओं की आवाज को कोई महत्व ही नहीं दिया.
पढ़ें: अग्निपथ स्कीम : CAPFs और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
बवाल के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: वहीं, देशभर में चल रहे इस बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है. जिसमें बताया गया है कि CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को कितने फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इन अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10 फीसदी का आरक्षण देने का फैसला किया गया है.