सिरोही. जिला प्रशासन ने माउंटआबू (MountAbu) में इको-सेंसेटिव जोन (Eco-Sensitive Zone) और जोनल मास्टर प्लान- 2030 के खिलाफ किए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) में लगाई गई याचिका को लेकर अपना जवाब प्रस्तुत किया है. जवाब में कहा है कि, जिला प्रशासन अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है. कोई निर्माण न हो, उसके लेकर समिति का गठन किया गया है.
जिला प्रशासन ने एनजीटी में दिए जवाब में बताया कि हर वो कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे माउंटआबू में अवैध निर्माण न हो. ऐसे अवैध निर्माण पाए जाने पर उन्हें तोड़ा जा सके. इसके लिए एक समिति गठित की गई है. जिला प्रशासन ने 12 बिंदुओं का जवाब देते हुए बताया कि किसी भी ऐसे निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी गई है, जो नियमों के विपरीत हो.
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रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि माउंटआबू से जो भी प्लास्टिक एकत्रित की जा रही है. उसे सिरोही की सीमेंट फैक्ट्री को दिया जा रहा है. माउंटआबू में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है और दो पम्पिंग स्टेशन शीघ्र स्थापित कर दिए जाएंगे. ठोस कचरा प्रबंधन नीति के तहत स्थानीय लोगों को डस्टबिन दिए गए हैं, जिसमें गीला और सूखा कचरा रखा जा सकता है.
अवैध निर्माण रोकने के लिए सात सदस्यों की समिति बनाई गई है. जो लगातार माउंटआबू में निरीक्षण करती है और हर वार्ड स्तर पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है. जो रोजाना अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण की रिपोर्ट नोडल अधिकारी को सौंपता है.
