ETV Bharat / state

सीकर से बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती की मांग, प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़े राज्य सरकार

सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि राज्य सरकार को अब बाहर से आए लोगों को मनरेगा से जोड़ना चाहिए, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके. साथ ही कहा कि प्रदेश में सरकार को ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड बढ़ाना चाहिए. जिससे बेरोजगारी से लड़ा जा सके.

sikar news, rajasthan news, hindi news
प्रवासियों को मनरेगा से जोड़ने की मांग
author img

By

Published : May 22, 2020, 8:18 PM IST

सीकर. सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की. इस मौके पर सांसद ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की सराहना की. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम उठाए हैं, वहीं अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए.

सांसद ने कहा कि सरकार को बाहर से आए लोगों को मनरेगा में जोड़ना चाहिए. जिससे बेरोजगारी से लड़ा जा सकेगा. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 65000 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है. जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि उन्हें और ज्यादा पैसे दिए जाएं, जो संभव नहीं है.

पढ़ें- गहलोत सरकार ने कोटा में फंसे बच्चों को यूपी की सीमा तक भेजने के बदले यूपी सरकार को भेजा 36 लाख का बिल

इसके साथ ही सांसद ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया था. जिसे वर्तमान में बिना किसी राजनीतिक द्वेषता के फिर से शुरू करना चाहिए.

सीकर. सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की. इस मौके पर सांसद ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की सराहना की. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम उठाए हैं, वहीं अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए.

सांसद ने कहा कि सरकार को बाहर से आए लोगों को मनरेगा में जोड़ना चाहिए. जिससे बेरोजगारी से लड़ा जा सकेगा. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 65000 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है. जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि उन्हें और ज्यादा पैसे दिए जाएं, जो संभव नहीं है.

पढ़ें- गहलोत सरकार ने कोटा में फंसे बच्चों को यूपी की सीमा तक भेजने के बदले यूपी सरकार को भेजा 36 लाख का बिल

इसके साथ ही सांसद ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया था. जिसे वर्तमान में बिना किसी राजनीतिक द्वेषता के फिर से शुरू करना चाहिए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.