राजसमंद. सांसद दीया कुमारी ने लोकसभा में किसानों के हित में आवाज उठाते हुए बुधवार को कहा कि मूंग पर सरकारी खरीद की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करनी चाहिए. संसदीय क्षेत्र के मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में नियम 377 के अंतर्गत बोलते हुए सांसद ने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसानों के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की जाती है.
उन्होंने कहा कि इस खरीद में किसानों की कुल उत्पादन की 25 प्रतिशत सरकारी खरीद का नियम है. राजस्थान में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में मूंग की बहुत अच्छी पैदावार होती है और मूंग एक दलहन फसल है. इसलिए किसान अपने घरेलू उपयोग के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत ही रखता है. बाकी 90 प्रतिशत फसल बाजार में बेचता है. परंतु सरकारी खरीद की सीमा 25 प्रतिशत होने के कारण सरकार को उचित फायदा नहीं मिलता.
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दीया कुमारी ने कहा कि मेरा सरकार से आग्रह है कि मूंग की फसल की सरकारी खरीद की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत की जाए. आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर इंगित करते हुए सांसद ने कहा कि उत्पादन के जो सरकारी आंकड़े हैं. वास्तविक उत्पादन उससे कहीं अधिक है. अतः उत्पादन का नवीन सर्वे करवाकर इसे तैयार किए जाए और 50 प्रतिशत मूंग की सरकारी खरीद की व्यवस्था की जाए.
