नागौर. नागौर पुलिस और प्रशासन पर अंबुजा सीमेंट प्लांट प्रबंधक के साथ मिलीभगत कर मजदूरों के हक को कुचलने के आरोप सांसद हनुमान बेनीवाल ने लगाए है. तो इसके बाद नागौर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने मामले में प्रशासन की ओर से किए गए अब तक के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन की वजह से अंबुजा सीमेंट प्लांट में रहने वाले हज़ारों मजदूरों की ओर से वेतन नहीं मिलने से विरोध जताए जाने की जानकारी मिली थी. इस पर उन्होंने मामले की जांच के लिए कमेटी की है. जिसमे दो RAS अधिकारियों के साथ लेबर डिपार्टमेंट के दो सदस्यों को शामिल किया गए है.
इस पर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव के मुताबिक जांच में जो रिपोर्ट बनाकर आई है उसके तहत 7 राज्यों के हजारों मजदूरों का बकाया वेतन को जल्द से जल्द मजदूरों के खाते में डालने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बता की बकाया मार्च का वेतन जमा हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल का वेतन मजदूरों के खाते में शीघ्र ही जमा कर दिया जाएगा.
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इसी के साथ जिला कलेक्टर ने बताया कि मामले में प्रशासन की ओर से पूरी तरह निष्पक्षता रखी गई है और मजदूरों के साथ कुछ भी अहित ना हो इसके भी पूरे प्रयास किए गये है. और अलग-अलग राज्यों के मजदूरों को नागौर जिला प्रशासन की ओर से उनके घर भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं. उन्होंने बताया की पहले भी रोडवेज की बसों से मजदूरों को मध्य प्रदेश और जयपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेनों में झारखंड के राची भेजा था. और वहीं अब उत्तर प्रदेश के मजदूरों को राजस्थान रोडवेज डिपो की बसों से भेज दिया गया है. वहीं अब अन्य राज्यों के मजदूरों को शीघ्र रवाना किए जाएंगे.
