सांगोद (कोटा). कस्बे में कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने का मामला सामने आया है. मामले में संज्ञान लेते हुए इन कर्मचारियों को 1 लाख 74 हजार रुपए वसूली का नोटिस जारी किया गया है.
उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा के मुताबिक अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 22 रिटायर्ड कर्मचारियों से 1 लाख 74 हजार रुपये के वसूली नोटिस जारी किए गए हैं. जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निष्कासन श्रेणी अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करने वाला परिवार उक्त योजना का लाभ नहीं ले सकता है.
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कनवास कस्बे में ग्रामवासियों से प्राप्त सूचना के आधार पर जांच करवाने पर पता चला कि खाद्य सुरक्षा योजना में ऐसे सम्पन्न व्यक्तियों के नाम भी शामिल है. जिनके पास लाखों का कारोबार है. उपखंड अधिकारी द्वारा ग्राम में 48 व्यक्तियों को चिहित कर खाद्य सुरक्षा सूची में से उनके नाम हटाए गए हैं.
इनके नाम भी हैं शामिल
सूची में 2 व्यक्ति भी शामिल हैं. जिसमें से छीतरलाल राठौर का धुलेट कनवास मुख्य मार्ग पर दो मंजिला आलीशान मकान, मुख्य बाजार में कटला, पांच किराए की रेडीमेट कपड़े की दुकानें और स्टेशनरी का व्यवसाय और बोलेनो कार व लाखों का कारोबार है.
वहीं इंद्र कुमार राठौर के नाम आलीशान दो मंजिला मकान, खल चूरी का बड़ा कारोबार, किराने का थोक गोदाम, किराने की दुकानें हैं.
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गुरुवार को 101 बड़े किसान जिनके पास 20 से 40 बीघा कृषि भूमि है. जिसमें उनके नाम भी खाद्य सुरक्षा सूची में से हटाए गए हैं. उक्त 101 में से 15 व्यक्तियों के परिवार कोटा निवास करते हैं. उनके पास कनवास तहसील में 20 से 40 बीघा कृषि भूमि है. उपखण्ड अधिकारी द्वारा 379 अपात्र परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा से हटाया गया है.
