जयपुर. राजस्थान सरकार की ओर से खेती को प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही अन्य समस्याओं से बचाने के साथ ही मरुस्थलीय राज्य में जल संरक्षण के लिए ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है. राज्य सरकार इस प्रोत्साहन योजना के तहत अगले 2 सालों में प्रदेश के 60 हजार किसानों को 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी. इस वित्तीय वर्ष में 30 हजार किसानों को 501 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा.
बीते 4 सालों में सरकार से मिले अनुदान से किसानों ने 38 लाख 17 हजार 524 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस बनाए हैं, जिसमें से 34 लाख 10 हजार 936 वर्ग मीटर में ग्रीनहाउस और 4 लाख 6 हजार 588 वर्ग मीटर में शेड नेट हाउस का निर्माण हुआ है. इस साल राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार 36 लाख वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस और 10 लाख वर्ग मीटर में शेड नेट हाउस बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य को पाने और किसानों को ज्यादा राहत देने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि अब जनजाति क्षेत्र के अधिसूचित सभी किसानों और प्रदेश के सभी लघु सीमांत कृषकों को इस योजना में 95 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा.
आपको बता दें कि किसानों को 500 वर्ग मीटर में ग्रीनहाउस लगाने के लिए 1060 रुपए प्रति वर्ग मीटर और 500 से 1008 वर्ग मीटर के लिए 935 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर के लिए 890 रुपए और 2080 से 4000 वर्ग मीटर पर 844 रुपए प्रति वर्ग मीटर के आधार पर किसानों की पात्रता के अनुसार 50%, 70% या 95% अनुदान दिया जा रहा है. ग्रीन हाउस से किसानों को प्रकाश, तापमान और पोषक तत्व पर नियंत्रण के चलते विपरीत मौसम में भी ज्यादा लाभ होता है. चाहे अधिक गर्मी -सर्दी हो, या ओलावृष्टि-अतिवृष्टि जैसी आपदाएं, फसलों और पौधों को मौसम की सीधी मार से बचाया जा सकता है. इसके साथ ही जो कीट पौधों को नुकसान करते हैं, उन्हें तो फसल से बाहर रखा जा ही सकता है. बल्कि ग्रीन हाउस और शेडनेट से पारंपरिक खेती की तुलना में किसानों को उत्पादन एवं गुणवत्ता में कई गुना बढ़ोतरी मिलती है.
