बिना अनुमति और शर्तों के चल रही औद्योगिक इकाइयों पर होगी करवाई: मुख्य सचिव

प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बिना अनुमति और शर्तों के चल रहे औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने रिहायशी और कृषि भूमि पर बने इकाइयों के संबंध में भी ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने शासन सचिवालय में गुरुवार को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की. जिसमें उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और उन्हें नियमित रूप से चलाए जाने के लिए स्पष्ट नीति का होना आवश्यक है. साथ ही उन्होंने अवैध औद्योगिक इकाइयों को बंद करने या अन्यत्र शिफ्ट करते समय सकारात्मक और व्यवहारिक नीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने जयपुर के सांगानेर और विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में चल रही इकाइयों की वस्तुस्थिति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को रिहायशी और कृषि भूमि पर बने औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के संबंध में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. वहीं मुख्य सचिव ने सांगानेर तहसील में स्थित 650 ऐसी औद्योगिक यूनिट जो कृषि भूमि पर बनी हुई हैं, 250 कृषि भूमि पर बनी हुई इकाइयों के संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने वीकेआई क्षेत्र में बिना अनुमति और शर्तों के चल रही 1 हजार 200 औद्योगिक इकाइयों के संबंध में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पीके गोयल, वन विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा, प्रमुख सचिव यूडीएच भास्कर ए सावंत, औद्योगिक विभाग के प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवाल, रेवेन्यू विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार, रीको के मैनेजिंग डायरेक्टर आशुतोष पांडे कर, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त गौरव गोयल मौजूद रहे.

साथ ही जयपुर कलेक्टर अतर सिंह नेहरा, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर दिनेश यादव, हैरिटेज नगर निगम आयुक्त लोकबंधु, नगर नियोजन विभाग के निदेशक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे.

बता दें कि सांगानेर तहसील और वीकेआई क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना नियम और शर्तों के औद्योगिक इकाइयां धड़ल्ले से चल रही है. इसको लेकर कई बार शिकायतें भी हो चुकी हैं. यहां तक कि प्रदूषण बोर्ड ने इन सभी इकाइयों को हटाने के लिए भी सिफारिश कर दी है लेकिन उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. सांगानेर क्षेत्र में तो रिहायशी इलाकों में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं.

वहीं स्थानीय लोगों वहां चल रही औद्योगिक इकयों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कई बार मांग कर चुके हैं. ऐसे में अब मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बिना अनुमति और शर्तों पर चल रही औद्योगिक इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है.