जयपुर. कपड़ा उद्योग राज्य में रोजगार सृजन की दृष्टि से सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र है. राजस्थान का कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में विशिष्ट पहचान रखता है. इस उद्योग को बढ़ावा देने और उद्यमियों को आ रही समस्याओं को सकारात्मक रूप से निराकरण करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि प्रदेश के कपड़ा उद्योग को सरकार बढ़ावा देगी. उद्योमियों को उद्ययोग से जुड़ी समस्यामों का उनकी सहभागिता के साथ समाधान किया जाएगा.
वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस आदेश के बाद मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में लगातार प्रदेश के उद्योग की समस्याओं के समाधान और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है. बीडी गुप्ता ने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन की दृष्टि से सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र होने के चलते इस उद्योग को बढ़ावा देने और उद्योगों को आ रही समस्याओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकता है. प्रदेश में कपड़ा उद्योगों को सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का हल खोजने के लिए लगातार उद्योगपति से चर्चा की जा रही है. पाली, बालोतरा, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा और जयपुर के कपड़ा उद्योग संघों के प्रतिनिधियों टेक्सटाइल उद्योग हिसाब से आ रही समस्याओं से अवगत कराया.
- उन्होंने बिजली की दरें तर्कसंगत करने
- पॉवर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त करने
- ओपन एक्सेस में खरीदी जाने वाली बिजली से व्हीलिंग चार्ज घटाने
- अपने उद्योग के लिए सोलर पावर से शत-प्रतिशत उपयोग की अनुमति देने का आग्रह किया
- इसके साथ ही उद्योग में जोधपुर पाली बालोतरा क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया
- उन्होंने एनजीटी के आदेशों की पालना तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्तमान सीईटीपी के उन्नयन और नए सीईटीपी की स्थापना के लिए रीको और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहभागिता से योजना बनाने की घोषणा की थी. इस योजना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा. इसके बाद कपड़ा उद्योग में आ रही दिक्कतों को काफी हद तक समाप्त किया जा सकेगा.
