जयपुर. सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां अब आमजन को जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. बता दें कि 13 सितम्बर को लॉन्च होने वाले जन सूचना पोर्टल की तैयारियों के संबंध में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव डी बी गुप्ता की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई.
मुख्य सचिव ने बताया कि जन सूचना पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहां राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी. इस पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम और अधिक सशक्त बनेगा क्योंकि पोर्टल पर आम जन को जन सूचनाएं बिना मांगे ही उपलब्ध होंगी. उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से संधारित सूचनाओं को एकीकृत करके पोर्टल के माध्यम से आमजन को उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके अतिरिक्त पोर्टल पर उपलब्ध सभी संबंधित सूचनाएं, ई-मित्र प्लस सेवा एटीएम से जोड़कर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी भी आम जन को उपलब्ध करवाई जाएगी.
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डी बी गुप्ता ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से न केवल काम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोकसेवकों की जवाबदेही भी तय होगी. उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पोर्टल से संबंधित विभिन्न पक्षों की समीक्षा की तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों से सुझाव भी मांगे. उन्होंने बताया कि इस पोर्टल का उद्देश्य आम जन को सरकार से संबंधित अधिकाधिक सूचनाएं निष्पक्ष और आसान तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े.
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम चरण में पोर्टल पर लगभग 12 विभागों की 22 योजनाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी. इसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से पोर्टल पर जानकारियों का दायरा विस्तृत किया जाएगा तथा नई योजनाएं व नए प्रावधान भी जोड़े जाएंगे. सभी संबंधित विभागों की ओर से पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करने को भी सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह पोर्टल देश में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नजीर बनेगा. डी बी गुप्ता ने बताया कि पोर्टल का शुभारंभ 13 सितम्बर को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में किया जाएगा. उन्होंने कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
वहीं बैठक में प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर एस श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त निरंजन कुमार आर्य, नगरीय विकास, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा आर वेंकटेश्वरन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अखिल अरोड़ा, आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत, जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव तथा पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, श्रम विभाग, सहकारिता विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नगर निगम, खान विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे.
