जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार 2023-24 की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक्शन मोड में आ गई है. 3 दिन पहले पेश हुए बजट को धरातल पर उतारने के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने निर्देश जारी कर दिए हैं. उषा शर्मा ने सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों को बिना वित्तीय भार वाली बजट घोषणाएं जिनमें केवल प्रशासनिक आदेश जारी करना है, उन्हें तत्काल रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं.
तीन कैटेगरी : बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी विभागों को पत्र लिखा है. पत्र में उषा शर्मा ने समयबद्ध तरीके से घोषणाओं के क्रियान्वयन की बात कही है. सीएस ने घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए तीन कैटेगरी बनाई है. A कैटेगरी में वो घोषणाएं हैं, जिनमें वित्तीय बाध्यता नहीं है और प्रशासनिक आदेश ही जारी करना है. B कैटेगरी में वो घोषणाएं हैं, जिनमें वित्तीय बाध्यता नहीं है, लेकिन वित्त या कार्मिक विभाग की मंजूरी लेना जरूरी हो. C कैटेगरी में वो घोषणाएं हैं, जिनमें वित्तीय बाध्यता हो या धन का प्रावधान जरूरी हो. ऐसे में अलग-अलग प्रस्ताव वित्त विभाग को 15 दिनों में भेजने के निर्देश दिए हैं.
चुनाव से पहले धरताल पर उतारना : प्रदेश में दिसंबर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सरकार बजट घोषणाओं को लागू कर चुनावी जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहती है. सरकार की मंशा है कि चुनावी माहौल में विपक्ष के पास बजट घोषणाओं को लेकर कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाए. पूर्व में बजट में की गई घोषणाओं को 85 फीसदी पूरा करने को लेकर सरकार लगातार दावा करती आई है. इस आखिरी बजट में सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है. ऐसे में सरकार वित्त वर्ष पूरी होने के पहले ही क्रियान्वयन में जुट गई है.
