जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को दिल्ली दौरे पर हैं. उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी मुलाकात की. मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गहलोत की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है.
माना जा रहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में नियुक्तियों को लेकर गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है. खड़गे से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करत हुए पूरी साफगोई से इस बात को स्वीकार किया कि सचिन पायलट के साथ उनके मतभेद हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छोटे-मोटे मतभेद हैं, जो हर पार्टी में और हर राज्य में होते हैं. मतभेद और मनभेद तो राजस्थान बीजेपी में हैं. गहलोत ने कहा कि इन छोटे-मोटे मतभेदों के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2023 में सरकार रिपीट करवाएंगे.
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मुख्यमंत्री का निर्णय आलाकमान करता हैः दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत से जब इस बारे में सवाल किया गया कि कांग्रेस के ऑफिशयल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो लगाया गया है, क्या गहलोत ही 2023 में भी मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे. इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा से यह रिवाज रहा है कि चुनाव के बाद कांग्रेस आलाकमान ही यह तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जब नतीजे आते हैं. उसके बाद आलाकमान ही तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और आलाकमान के निर्णय को हम सब मानते हैं. वहीं गहलोत ने इशारा किया कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं.
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बीजेपी पर गरजे: पार्टी मतभेद को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मतभेद या मनभेद कांग्रेस में नहीं बल्कि राजस्थान बीजेपी में है. जो दुर्गति राजस्थान बीजेपी में हो रही है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है. बीजेपी के नेता झूठ बोल कर लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है. आने वाले चुनाव में जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी.
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जिलों की घोषणा के बाद दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नए जिलों और तीन संभाग की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की. गहलोत ने कहा कि नए जिलों के गठन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी. कमेटी की रिपोर्ट पर जिले बनाये गए हैं. उन्होंने कहा कि नए जिलों और संभागों के लिए पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया था.
