जयपुर. रोजगारों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निदेशालय विधि राजकीय वादकरण और अधीनस्थ (Gehlot approved proposal to create 37 new posts) कार्यालयों में 35 कनिष्ठ सहायक के साथ 2 सूचना सहायक के पदों सहित कुल 37 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है.
सीएम गहलोत की स्वीकृति से निदेशालय सहित जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाड़मेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, झालावाड़ में विभिन्न पदों का सृजन किया जाएगा. इसी प्रकार करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, सीकर, प्रतापगढ़, टोंक एवं श्रीगंगानगर के विभिन्न लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ठ लोक अभियोजक कार्यालयों के लिए कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक के पदों का सृजन किया जाएगा.
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बता दें कि प्रदेश के जिला स्तर, विशिष्ठ न्यायालय स्तर और अपर जिला स्तर के न्यायालयों की ओर से पारित (proposal to create 37 new posts in various depts) निर्णयों के विरुद्ध अपील अथवा नो-अपील का निर्णय लिए जाने का अतिमहत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय में करना होता है. अब नवीन पदों का सृजन होने से कार्य समयावधि और सुगमता से हो सकेंगे.
13 करोड़ रुपए स्वीकृतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित/गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है. गहलोत के इस निर्णय से अनुसूचित/गैर अनुसूचित क्षेत्रों में संपर्क सड़क, पुलिया और नाली निर्माण सहित 95 विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे. उक्त सभी कार्यों के लिए वित्तीय प्रावधान, जनजाति विकास कोष से किया गया है.
बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2022-23 के बजट में 500 करोड़ रुपए के जनजाति विकास कोष का गठन किया गया था. इसमें 200 करोड़ रुपए रोजगारोन्मुखी गतिविधियों और कृषि के लिए, 150 करोड़ रुपए शिक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्तावित है. जबकि 150 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना एवं जनसहभागिता से कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्तावित हैं.
