जयपुर. प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 40 मिनट वार्ता की. युवाओं ने सीएम के समक्ष बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के साथ-साथ घोषित भर्तियों का वर्गीकरण कर कैलेंडर जारी करने, प्रक्रियाधीन भर्तियों के रिजल्ट जारी करते हुए नियुक्ति देने और आरपीएससी के बाहर बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने वाले एसएचओ पर कार्रवाई की मांग की है.
बीते दिनों अपनी मांगों को लेकर अन्न-जल त्याग कर आंदोलन करने वाले बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा. उपेन ने बताया कि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बेरोजगारों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई. इस दौरान उन्होंने युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी सीएम के सामने रखी. साथ ही विभिन्न लंबित भर्तियों, गुजरात समझौता, लखनऊ समझौता की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.
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उपेन ने बताया कि अधिकतर मांगों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहमति जताई है. वहीं, अधिकारियों से मीटिंग प्रस्तावित है. पेपर लीक को लेकर जो उम्र कैद की सजा के कानूनी प्रावधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है. साथ ही उत्तराखंड के मौजूदा कानून के तर्ज पर राजस्थान में भी कानून लाए जाने की बात कही गई. इसके अलावा जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उन्हें प्राथमिकता से जल्द से जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया गया है. इसके अलावा डीओपी सेक्रेटरी को निर्देशित किया गया है कि एक लाख भर्तियों का विभागवार वर्गीकरण कराते हुए उसका कैलेंडर जारी किया जाए.
ये हैं प्रमुख मांगें
- 7 फरवरी को बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले अजमेर सिविल लाइंस थाना इंचार्ज दलवीर सिंह को तुरंत निलंबित किया जाए और दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए.
- एक लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों को प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द पूरी की जाए.
- बजट में घोषित एक लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करवाकर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए.
- CHO भर्ती परीक्षा का पेपरलीक के चलते तुरंत रद्द करके 1 महीने के अंदर फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाए.
- युवा बेरोजगार आयोग का गठन हो ताकि युवाओं की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के साथ हो सके.
- राजस्थान की भर्तियों में प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए.
- गुजरात, लखनऊ समझौते की मांगों को पूरा किया जाए.
- लोकतान्त्रिक तरीके से किये गए धरना प्रदर्शनों के दौरान युवा बेरोजगारों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाए.
- कर्मचारी चयन बोर्ड में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए ताकि निर्धारित समय पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन और परिणाम जारी हो सके.
- पेपरलीक को लेकर सरकार ठोस कदम उठाए और उम्र कैद की सजा का कानून जल्द से जल्द लेकर आए.
- विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबद्ध बेरोजगार प्रतिनिधियों से मुख्य सचिव स्तर पर मीटिंग का प्रावधान किया जाए.
- स्कूल व्याख्याता, सैकण्ड ग्रेड और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करवाकर भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए.
- ग्राम विकास अधिकारी, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दी जाए.
- न्यायालय में लंबित पशु चिकित्सक भर्ती 2019, फूड सेफ्टी ऑफिसर AAO भर्तियों का निस्तारण करवाकर जल्द से जल्द पूरी की जाए.
- पीटीआई, लाइब्रेरियन, मोटर वाहन उपनिरीक्षक, सीईटी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए.
- 2018 से लेकर 2022 तक ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से ओबीसी के युवाओं को जितने पदों का नुकसान हुआ है, उतने पदों पर शैडो पोस्ट सृजित करने की मांग.
