जयपुर. केंद्र की ओर से सवर्णों के दिए गए 10 फीसदी आरक्षण को राजस्थान राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से कर दिया गया. वहीं ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर की की मिनिमम आय ढाई लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पायलट ने कहा कि जल्द ही आरक्षण राजस्थान में लागू किया जाएगा.
सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में आज एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए गए जिससे आने वाले समय में भी राजस्थान में याद रखा जाएगा. जहां गुर्जरों के लिए नया विधेयक पास कर पांच फीसदी आरक्षण के लिए संकल्प पत्र लाया गया वहीं आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण का संकल्प राजस्थान में लिया गया है.
पायलट ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 8 लाख की सालाना आमदनी क्रीमीलेयर रखी है, उसी तरीके से प्रदेश की ओबीसी जातियों में आने वाले लोगों के लिए भी यह क्रीमीलेयर बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है जिसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा.
सदन में मंत्री बीडी कल्ला ने कहा की केंद्र की तरह ही राजस्थान में भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है. कैबिनेट ने निर्णय लेकर आर्थिक रूप से पिछड़े को 10% आरक्षण के लिए नियमों में आवश्यक बदलाव जल्द ही किए जाएंगे प्रदेश में आने वाली भर्तियों और एडमिशन के लिए जल्द ही नियम बना दिए जाएंगे.
