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पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर हनुमानगढ़ में कर्मचारियों ने किया आंदोलन

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हनुमानगढ़ जिले में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के बैनर तले कर्मचारियों ने आंदोलन किया. साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया.

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Published : Aug 9, 2019, 12:05 AM IST

हनुमानगढ़. जिला कलेक्ट्रेट के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के बैनर तले विभिन्न कर्मचारियों ने आंदोलन किया. साथ ही जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

पुरानी पेंशन की मांग को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के बैनर तले कर्मचारियों ने आंदोलन किया.

बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि नई अंशदाई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए. राजस्थान के लगभग 4 लाख कर्मचारी एनपीएस योजना के अंतर्गत आते हैं जो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं. नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत उन्होंने 13 बिंदु प्रेषित किए हैं. इसके तहत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एनपीएस में पेंशन के लिए वेतन से 10% कटौती की जाती है. एनपीएस में जीपीएस सुविधा उपलब्ध नहीं है और एनपीएस शेयर बाजार योजना है. इसमें रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है. इसके तहत मिलने वाला शेयर बाजार के आधार पर किया जाता है जो कि सरासर गलत है. कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे.

इसे भी पढ़ें. नागौर के खींवसर में तालाब में नहाने गए 3 किशोरों की डूबने से मौत

हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुका है. सरकार को अवगत करवाया जा चुका है लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है और कर्मचारी लगातार आंदोलन को मजबूर हैं. अब देखना होगा कि इस चेतावनी के बाद सरकार इनकी सुध लेती है या नहीं.

हनुमानगढ़. जिला कलेक्ट्रेट के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के बैनर तले विभिन्न कर्मचारियों ने आंदोलन किया. साथ ही जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

पुरानी पेंशन की मांग को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के बैनर तले कर्मचारियों ने आंदोलन किया.

बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि नई अंशदाई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए. राजस्थान के लगभग 4 लाख कर्मचारी एनपीएस योजना के अंतर्गत आते हैं जो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं. नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत उन्होंने 13 बिंदु प्रेषित किए हैं. इसके तहत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एनपीएस में पेंशन के लिए वेतन से 10% कटौती की जाती है. एनपीएस में जीपीएस सुविधा उपलब्ध नहीं है और एनपीएस शेयर बाजार योजना है. इसमें रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है. इसके तहत मिलने वाला शेयर बाजार के आधार पर किया जाता है जो कि सरासर गलत है. कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे.

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हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुका है. सरकार को अवगत करवाया जा चुका है लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है और कर्मचारी लगातार आंदोलन को मजबूर हैं. अब देखना होगा कि इस चेतावनी के बाद सरकार इनकी सुध लेती है या नहीं.

Intro:हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के बैनर तले विभिन्न कर्मचारियों ने आंदोलन किया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी


Body:कर्मचारियों की मांग है कि नई अंशदाई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाए राजस्थान के लगभग 400000 कर्मचारी एनपीएस योजना के अंतर्गत आते हैं जो की पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत उन्होंने 13 बिंदु प्रेषित किए हैं राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एनपीएस में पेंशन के लिए वेतन से 10% कटौती की जाती है एनपीएस में जीपीएस सुविधा उपलब्ध नहीं है एलपीएल शेयर बाजार योजना है इसमें रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है इसके तहत मिलने वाला शेयर बाजार के आधार पर किया जाता है जो कि सरासर गलत है उनकी मांगे नहीं मानी जाती है उग्र आंदोलन करेंगे

बाईट: हरलाल ढाका,अध्यापक
बाईट: रेखा भादू,अध्यापक


Conclusion:हालांकि इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं सरकार को अवगत करवाया जा चुका है लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और कर्मचारी लगातार आंदोलन को मजबूर हैं अब देखना होगा कि इस चेतावनी के बाद सरकार इनकी सुध लेती है या नहीं
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