डूंगरपुर. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत रिजेक्ट पेमेंट के भुगतान के मामले में लापरवाही 5 ग्राम पंचायत सचिवों को भारी पड़ गई है. मामले में अब पांचों सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें जवाब पेश करना होगा और साथ लोगों को भुगतान की कार्रवाई भी करनी होगी.
राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के तहत कार्यरत मजदूरों को एक माह में भुगतान करने के आदेश है. इसके तहत बैंक खातों में ही भुगतान किया जाता है, लेकिन मनरेगा श्रमिकों की ओर से दिए गए बैंक खाता नंबर में गड़बड़ी के कारण उन श्रमिकों को भुगतान नहीं हो सका. इस पर बीडीओ ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को बैंक अकाउंट नंबर में सुधार करते हुए भुगतान के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद ग्राम विकास अधिकारियों ने पालना नहीं की और श्रमिको को भुगतान नहीं हो सका. इसके अलावा मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यो में मस्टररोल जारी करने में भी लापरवाही बरती गई है.
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इस पर डूंगरपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी बालकृष्ण कोटेड ने गंभीरता से लेते हुए ग्राम विकास अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. बीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायत छैला खेरवाड़ा सचिव मनोज यादव, कांकरादरा सचिव दिलीप खराड़ी, पाल माथुगामड़ा सचिव प्रवीण डोडियार, बलवाड़ा सचिव गीतेश त्रिवेदी, खेड़ा कच्छवासा सचिव जितेंद्र अहारी को 17 सीसीए की चार्जशीट जारी की गई है और लापरवाही को लेकर जवाब पेश करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही श्रमिकों का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं.
