दौसा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले और जिले की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले सिकंदरा के पत्थर व्यवसायियों की स्थानीय राजनेता और प्रशासन सुध नहीं ले रहे. जबकि सिकंदरा स्टोन व्यवसाय जो कि देश-प्रदेश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में अपनी नक्काशी, कारीगरी और पत्थर सप्लाई कर दौसा जिले का नाम रोशन कर रहे हैं.
आपको बता दें कि स्टोन व्यवासायी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी लंबे समय से सरकार और प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके उनकी कोई सुनने वाला नहीं है. सिकंदरा के पत्थर व्यवसायी स्टोन पार्क की मांग को लेकर कई साल से संघर्ष करते आ रहे हैं. कई बार प्रशासन और नेताओं के पास लिखित में शिकायतें लेकर भी गए तो कई बार धरना-प्रदर्शन भी किया, लेकिन व्यापारियों को आज तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला. प्रशासन हो या राजनेता हर कोई व्यापारियों को आश्वासन देकर टरका देता है.
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तकरीबन एक साल पहले स्टोन व्यापारियों को स्टोन पार्क बनाने के लिए क्षेत्र में कई जगह जमीन दिखाई भी गई, लेकिन आवंटन की प्रक्रिया अभी भी लटकी हुई है. सिकंदरा स्टोन व्यापरियों का कहना है कि स्टोन पार्क नहीं होने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. व्यापारी लोग जहां अपना व्यापार करते हैं, वह किराए की जगह है. ऐसे में व्यापारी अपने व्यवसाय को डेवलप करने के लिए किसी बैंक से ऋण भी नहीं ले सकते और न ही भूमि कन्वर्जन करवा पा रहे है. वहीं पानी या पत्थर रखने के लिए गोदाम की व्यवस्था कर पा रहे डंपिंग यार्ड की बात करना तो अलग है. ऐसे में कई सारी असुविधाओं के बीच व्यापारियों का व्यापार करना दुभर हो रहा है. ऊपर से गुर्जर आंदोलन जैसी समस्याओं के कारण जब भी नेशनल हाईवे जाम होता है तो व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान झेलना पड़ता है. बावजूद इसके शासन-प्रशासन व्यापारियों की सुध नहीं ले रहा.
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स्थानीय नेताओं से भी लगा चुके हैं गुहार...
स्टोन व्यापारियों के विधानसभा क्षेत्र से विधायक ममता भूपेश प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री की करीबी मंत्रियों में से मानी जाती हैं. बावजूद उसके व्यापारियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है. ऐसे में सिकंदरा स्टोन व्यापारी अपनी दर्जनों समस्याओं को साथ लिए अपना व्यापार चला रहे हैं और सरकार से उम्मीद है कि व्यापारियों को स्टोन पार्क मिल जाता है तो वे अपने व्यापार को और अच्छे से विकसित कर जिले के हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं. सेंड स्टोन दस्तकार व्यापार एशोसिएशन के अध्यक्ष आरपी सैनी ने बताया कि सरकार व्यापारियों को सुविधा तो कुछ नहीं दे रही, लेकिन GST और इन्कम टैक्स पूरा वसूल कर रही है.
स्टोन व्यापारियों की भूमि आवंटन और स्टोन पार्क को लेकर जिला कलेक्टर पीयूष सामारिया ने बताया कि आवंटन के लिए भूमि का चिह्नीकरण कर लिया गया है. फाइल राज्य सरकार को भिजवा दी गई है. सरकार ने जो कमियां बताई थीं, उनकी भी पूर्ति कर दी गई है. ऐसे में जल्द ही सरकार से वार्ता कर सिकंदरा को स्टोन पार्क आवंटित करवा दिया जाएगा.
