दौसा. राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों के वेतन विसंगतियां पुरानी पेंशन नीति लागू करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश संगठन मंत्री राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शिक्षक संघ द्वारा समय-समय पर शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन सरकार द्वारा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. जिससे को लेकर शिक्षक असंतुष्ट हैं.
जिसे लेकर एक बार फिर सभी शिक्षक राज्य सरकार को प्रदेश स्तरीय ज्ञापन देकर नई पेंशन नीति को बंद करते हुए पुरानी पेंशन निति बहाल की जाए व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति के अनुसार पेंशन दी जाने की मांग कर रहे हैं. प्रदेश में 2004 से पूर्व पदस्थापित शिक्षक और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त होना चाहिए. नवीन पेंशन स्कीम किसी भी दृष्टि से सेवानिवृत्ति के पश्चात से जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती.
पढ़ेंः दौसा: संस्थागत प्रसव में लापरवाही बरतने वाले 6 से अधिक चिकित्सकों को कलेक्टर ने दिया नोटिस
इसलिए उच्च न्यायालय ने भी नवीन पेंशन स्कीम को सही नहीं ठहराया, साथ ही राजस्थान के शिक्षकों को छठे और सातवें वेतन में केंद्र के अनुरूप वेतन नहीं देकर अनेक विसंगतियां रख दी गई है, संगठन के आंदोलन करने पर राज्य सरकार ने सामंत कमेटी का गठन किया था. इसलिए सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
