बीकानेर. राजस्थानी भाषा को मान्यता देने और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर, राजस्थान मोट्यार परिषद के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया. जिसमें राजस्थानी भाषा के पैरोकार, इतिहास के लेखक, साहित्यकार और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग मौजूद रहे.
इस दौरान राजनीतिक रूप से एक दूसरे के धुर-विरोधी कहे जाने वाले राजनेता भी मंच पर आंदोलन का समर्थन करते नजर आए. साथ ही ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, नोखा से भाजपा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई और श्रीडूंगरगढ़ से माकपा विधायक गिरधारी महिया भी शामिल रहे. सभी ने एक स्वर में राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई.
विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करना जरूरी है. देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों की बोलचाल की भाषा राजस्थानी है. राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है. इसके बावजूद भी राजस्थानी भाषा को आज तक मान्यता नहीं मिल पाई है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की विधानसभा में वो इस बात को उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इसे राजस्थान में दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की मांग की.
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वहीं ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि 17 साल पहले जब वे भाषा विभाग के मंत्री थे. तब, केंद्र सरकार को राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था. लेकिन ये प्रस्ताव अब तक अटका हुआ है. राजस्थान में राजस्थानी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में मुख्यमंत्री तक वार्ता करेंगे और इसे संविधान की अनुसूची में शामिल करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे.
