बीकानेर. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को तैनात करने की विद्या संबल योजना (Application date extended in Vidya Sambal Yojana) में अब आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसको लेकर शुक्रवार को संशोधित आदेश जारी करते हुए नए सिरे से कार्यक्रम जारी किया है. जारी आदेशों के मुताबिक केवल तिथियों के अंतिम दिवस में वृद्धि की गई है, बाकी पूरी प्रक्रिया पूर्व के आदेश के अनुसार ही रहेगी.
पूर्व में 4 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी लेकिन शुक्रवार को शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने संशोधन का आदेश जारी कर आवेदन की तिथि को तीन दिन आगे बढ़ा दी है.अब 7 नवंबर तक आवेदन (Vidya Sambal Yojana last date 7 november) किए जा सकेंगे. प्राप्त आवेदनों को स्कूल की ओर से 9 नवंबर को स्कूल नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया जाएगा. इसके बाद 11 नवंबर तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी. इसके साथ ही प्राप्त आवेदनों के दस्तावेज की जांच के बाद आवेदकों की अस्थाई वरीयता सूची जारी की जाएगी. 12 नवंबर से 14 नवंबर तक इस अस्थाई वरीयता सूची पर आपत्ति मांगने के बाद 16 नवम्बर को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी. 17 और 18 नवम्बर को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और इसके बाद 19 नवंबर को चयनित आवदेकों के आदेश जारी किए जाएंगे. 26 नवंबर तक उनको कार्य ग्रहण करना होगा.
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यह मिलेगा वेतन
अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय को ₹300 प्रति घंटा और अधिकतम ₹21000 प्रति महीना मानदेय मिलेगा तो वहीं वरिष्ठ अध्यापक को ₹350 प्रति घंटा और अधिकतम ₹25000 मानदेय दिया जाएगा. इसके साथ ही विभय अध्यापक को ₹400 प्रति घंटा और अधिकतम ₹30000 मानदेय दिया जाएगा. प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक को ₹300 प्रति घंटा अधिकतम ₹21000 मानदेय दिया जाएगा.
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कमेटी करेगी तय
रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षक को अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक रखा जा सकेगा. सेवानिवृत्ति के लिए जहां रीट की बाध्यता नहीं है, वहीं नए आवेदक के लिए लेवल 1 और लेवल 2 में रीट की बाध्यता होगी. आवेदन पत्रों की जांच और वही तो सच्ची के लिए प्राचार्य और विद्यालय के 2 वरिष्ठ व्याख्याताओं की कमेटी निर्णय करेगी.
पूरे प्रदेश में यह स्थिति
हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं इसकी जिलेवार और प्रदेश में कोई अधिकारिक सूचना नहीं दी गई है लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 90,000 अलग-अलग पद रिक्त हैं लेकिन उनमें भी जिस स्कूल से वेतन व्यवस्था निर्धारित है उस पद को रिक्त नहीं माना गया है. ऐसे में पूरे प्रदेश में यह संख्या 60 हजार के आसपास बताई जा रही है.