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नये जिले के सीमांकन से पहले विरोध के स्वर, भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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Published : Apr 25, 2023, 7:03 PM IST

मांडलगढ़ विधानसभा की 3 तहसीलों को शाहपुरा में मिलाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा नेता कलेक्टर से मिले और विरोध में ज्ञापन सौंपा.

BJP leaders met collector to oppose demarcation Shahpura  district
नये जिले के सीमांकन से पहले विरोध के स्वर, भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा. नवसृजित जिले के सीमांकन को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर मांडलगढ़ विधानसभा की 3 तहसीलों को शाहपुरा में शामिल किए जाने की खबर वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने कलेक्टर से मिल विरोध जताया. नेताओं ने मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मांडलगढ़, कोटडी और बिजोलिया तहसील को शाहपुरा में शामिल नहीं कर भीलवाड़ा में ही रखने की मांग की.

भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, भीलवाड़ा शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर ने जिला कलेक्टर आशीष मोदी को सोमवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान मांडलगढ़ विधायक ने कहा कि मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मांडलगढ़, कोटडी व बिजोलिया तहसील को शाहपुरा जिले में शामिल नहीं कर भीलवाड़ा जिले में ही रखा जाए.

पढ़ेंः चूरू जिले में पुनः सीमांकन की मांग हुई तेज, सड़कों पर उतरे ग्रामीण

मांडलगढ़ विधायक ने लिखा था पत्रः कुछ दिनों पहले मांडलगढ़ से भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री व जिला कलेक्टर को पत्र लिखा. इसमें नवसृजित जिला शाहपुरा की सीमांकन में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मांडलगढ़, बिजोलिया व कोटड़ी तहसील को शामिल नहीं किए जाने की बात कही थी. उनके अनुसार मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा जिला मुख्यालय से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है. जबकि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर आवागमन के साथ ही लोगों का काफी जुड़ाव है. अगर सरकार हठधर्मिता से मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शाहपुरा जिले में सम्मिलित करती है, तो जन आंदोलन किया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी.

पढ़ेंः चित्तौड़गढ़ : सीमांकन को लेकर 14 से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन

भीलवाड़ा में शाहपुरा को बनाया नया जिलाः बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी. उसमें भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा को नया जिला बनाया गया. शाहपुरा नया जिला बनने से शाहपुरा क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी है. काफी लंबे समय से शाहपुरा के लोग अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग कर रहे थे. जिनकी मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी की. हालांकि अब जिले के सीमांकन को लेकर विवाद शुरू हो गया है.

भीलवाड़ा. नवसृजित जिले के सीमांकन को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर मांडलगढ़ विधानसभा की 3 तहसीलों को शाहपुरा में शामिल किए जाने की खबर वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने कलेक्टर से मिल विरोध जताया. नेताओं ने मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मांडलगढ़, कोटडी और बिजोलिया तहसील को शाहपुरा में शामिल नहीं कर भीलवाड़ा में ही रखने की मांग की.

भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, भीलवाड़ा शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर ने जिला कलेक्टर आशीष मोदी को सोमवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान मांडलगढ़ विधायक ने कहा कि मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मांडलगढ़, कोटडी व बिजोलिया तहसील को शाहपुरा जिले में शामिल नहीं कर भीलवाड़ा जिले में ही रखा जाए.

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मांडलगढ़ विधायक ने लिखा था पत्रः कुछ दिनों पहले मांडलगढ़ से भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री व जिला कलेक्टर को पत्र लिखा. इसमें नवसृजित जिला शाहपुरा की सीमांकन में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मांडलगढ़, बिजोलिया व कोटड़ी तहसील को शामिल नहीं किए जाने की बात कही थी. उनके अनुसार मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा जिला मुख्यालय से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है. जबकि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर आवागमन के साथ ही लोगों का काफी जुड़ाव है. अगर सरकार हठधर्मिता से मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शाहपुरा जिले में सम्मिलित करती है, तो जन आंदोलन किया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी.

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भीलवाड़ा में शाहपुरा को बनाया नया जिलाः बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी. उसमें भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा को नया जिला बनाया गया. शाहपुरा नया जिला बनने से शाहपुरा क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी है. काफी लंबे समय से शाहपुरा के लोग अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग कर रहे थे. जिनकी मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी की. हालांकि अब जिले के सीमांकन को लेकर विवाद शुरू हो गया है.

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