बाड़मेर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है. इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को इस साल 30 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे.
बता दें कि ये रकम नाबार्ड की तरफ से उपलब्ध कराई गई है. 90 हजार करोड़ रुपए की राशि के अलावा इस योजना का लाभ देश के तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा. ये राशि किसानों को खेती, किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुहैया करवाई जाएगी.
केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि उपज के रख-रखाव, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग सुविधा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए अलग से दिए हैं. इस फंड का इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज कढ़ाई के बाद स्टोरेज ढांचे पर किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि किसान सर्दी, गर्मी, बरसात तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उत्पादन कर देशवासियों का पेट भरता है, लेकिन फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की सही व्यवस्था के अभाव में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है. इसे देखते हुए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए एक लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने का फैसला किया गया है.
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कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों के सामने अब तक एक सबसे बड़ी समस्या उत्पाद बेचने को लेकर रहती थी. मौजूदा व्यवस्था में APMC के जरिए सिर्फ लाइसेंस वालों के पास ही किसान अपना उत्पाद भेज सकते हैं. बाकी औद्योगिक उत्पाद को बेचने के लिए ऐसी मंजूरी नहीं है. कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि कानून में सुधार लाकर अब किसानों को भी अपना उत्पाद कहीं भी बेचने की छूट दी गई है. इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेगा.
