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उदयपुर: शराब की दुकानों के लिए पहले दिन 325 आवेदन आए, राजस्व प्राप्ति का यह रहा टारगेट - शराब की दुकानों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य

प्रदेश में आबकारी विभाग की ओर से घोषित की गई नई नीति के बाद शराब की दुकानों के लिए आवंटन के पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. शराब की दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले दिन 325 आवेदन आए है. प्रदेश सरकार का लक्ष्य नई नीति से राजस्व प्राप्ति का है.

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शराब की दुकानों के लिए पहले दिन आए 325 आवेदन
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Published : Feb 14, 2021, 2:30 PM IST

उदयपुर. प्रदेश में आबकारी विभाग की ओर से घोषित की गई नई नीति के बाद बीते शुक्रवार से शराब की दुकानों के लिए आवंटन के पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. जानकारी के अनुसार इस बार दुकानों के लिए आवेदनों की नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है.

बता दें कि प्रदेश में 7665 शराब की दुकानों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया 23 से 27 फरवरी तक चलेगी. वहीं प्रदेश सरकार ने इस बार आबकारी नीतियों में बदलाव करने के साथ ही ऑनलाइन सिस्टम अपनाया है. इसके साथ ही सभी दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 फरवरी से शुरू हुए हैं.

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वहीं ऑनलाइन आवेदन के 325 पहले दिन आवेदन आए हैं. इसके साथ ही शराब के दुकानों की नीलामी में शामिल होने के लिए पंजीकरण के अलावा जमानत राशि जमा करवाना भी जरूरी है. वहीं शराब के राजस्व को लेकर प्रदेश सरकार ने 7662 ठेकों की नीलामी से 13 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य इस बार रखा है.

वहीं आबकारी विभाग की ओर से आवेदन को लेकर ऑनलाइन काम किया जा रहा है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार की ओर से अपनाए गए इस नीति से कितने राजस्व का फायदा होता है, और आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका कितना मिल पाता है.

उदयपुर. प्रदेश में आबकारी विभाग की ओर से घोषित की गई नई नीति के बाद बीते शुक्रवार से शराब की दुकानों के लिए आवंटन के पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. जानकारी के अनुसार इस बार दुकानों के लिए आवेदनों की नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है.

बता दें कि प्रदेश में 7665 शराब की दुकानों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया 23 से 27 फरवरी तक चलेगी. वहीं प्रदेश सरकार ने इस बार आबकारी नीतियों में बदलाव करने के साथ ही ऑनलाइन सिस्टम अपनाया है. इसके साथ ही सभी दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 फरवरी से शुरू हुए हैं.

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वहीं ऑनलाइन आवेदन के 325 पहले दिन आवेदन आए हैं. इसके साथ ही शराब के दुकानों की नीलामी में शामिल होने के लिए पंजीकरण के अलावा जमानत राशि जमा करवाना भी जरूरी है. वहीं शराब के राजस्व को लेकर प्रदेश सरकार ने 7662 ठेकों की नीलामी से 13 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य इस बार रखा है.

वहीं आबकारी विभाग की ओर से आवेदन को लेकर ऑनलाइन काम किया जा रहा है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार की ओर से अपनाए गए इस नीति से कितने राजस्व का फायदा होता है, और आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका कितना मिल पाता है.

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