जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर अब तक 20 फीसदी ही रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग ने अब अधिकारियों को कक्षा 6 से 12 तक के 40% छात्रों के रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभी स्कूलों में लाइव प्रसारण करने के लिए भी निर्देशित किया है.
अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ावा देने पर जोर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी 'परीक्षा पे चर्चा 2025' कार्यक्रम का सभी स्कूलों में लाइव प्रसारण होगा. इस संबंध में शुक्रवार को राज्य परियोजना निदेशक अविचल चतुर्वेदी ने अधिकारियों के साथ मंथन करते हुए कहा कि परीक्षा के तनाव को कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की ओर से आयोजित 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होगा. इसे लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम का लाइव प्रसारण विद्यार्थियों को दिखाया जाए. इस कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी रखी गई है. ऐसे उन्होंने कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के 40% और शिक्षकों के 100% रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने नामांकन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और गंगानगर की सराहना की. वहीं, लक्ष्य से पीछे रहने वाले जिलों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए. चतुर्वेदी ने कहा कि लक्ष्य हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा करने का प्रयास करना भी जरूरी है. उन्होंने इस दिशा में निजी विद्यालयों और अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया.
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100% अपार नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश : चतुर्वेदी ने अपार आईडी को लेकर जिलावार प्रगति रिपोर्ट ली. उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले ब्यावर, केकड़ी, डूंगरपुर, गंगानगर और शाहपुरा जैसे जिलों की प्रशंसा की. वहीं, धीमी प्रगति वाले जिलों को जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए. कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने और सभी संबंधित पक्षों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि शीतकालीन अवकाश के कारण अपार आईडी पंजीकरण में कमी आई है, लेकिन अब इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है. राजकीय विद्यालयों को 100% अपार नामांकन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है. अपार आईडी के माध्यम से ड्रॉपआउट बच्चों की ट्रैकिंग और डेटा प्रबंधन में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, डीजी लॉकर के जरिए छात्रों के दस्तावेज़ सुरक्षित रखने की प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जाएगा.
राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों की विद्यालय स्तर से ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर तक मॉनिटरिंग सपोर्ट एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है. इसके संचलन को लेकर स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने वीएसके के डेटा डिलिवरी, मैनेजमेंट, वर्गीकृत जानकारी, एआई आधारित इनसाइट और चैट बॉक्स, टूल्स आदि पर विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कुछ आवश्यक टूल जोड़ने और डेटा एनालिसिस को बेहतर करने की सलाह भी दी. साथ ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दौर में वीएसके की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राजस्थान में भी वीएसके के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जरूरी है. इससे शिक्षण पद्धति में सुधार के साथ पारदर्शिता भी लाई जा सकेगी. कृष्ण कुणाल ने वीएसके परिसर में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए.
