श्रीगंगानगर. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 8 जनवरी को घोषित देशव्यापी गांव बंद की मांगों के संबंध में अखिल भारतीय किसान सभा, किसान संघर्ष समिति और जय किसान आंदोलन के नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है. विभिन्न मांगों को लेकर देशभर के तमाम ट्रेड और किसान-मजदूर संगठनों ने 8 जनवरी को बंद का ऐलान किया है. किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुभाष सहगल ने बताया कि किसान की उपज लागत का डेढ़ गुना दाम सुनिश्चित कर कृषि को लाभकारी बनाया बनाया जाए.
बता दें कि किसान संगठनों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लाभकारी भाव पर फसल खरीदने की मांग की है. किसान संगठनों की माने तो किसान संघर्ष समिति की ओर से तैयार किये गये फसल खरीद गारंटी कानून लागू करने, किसान को संपूर्ण कर्ज मुक्ति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निजी कंपनियों की किसानों से कथित रूप से लूट पर अंकुश लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर देश व्यापी बंद का ऐलान किया है.
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किसान नेताओं की मानें तो किसान पूरी तरह से कर्ज में डूबता जा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किये गए वायदे पूरे नहीं होने से किसानों के सामने अब आंदोलन की राह नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने चुनावी वायदे में किसानों की हालत सुधारने के लिए जो घोषणा की थी. वह अभी तक पूरी नहीं हुई है. जिससे किसान दिनोंदिन और ज्यादा कर्ज में डूबता जा रहा है.
