नागौर. गहलोत सरकार की महत्वकांक्षी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त को होगी. इसी के मद्देनजर मंगलवार को नागौर एडीएम मनोज कुमार, एसडीएम अमित चौधरी, नगर परिषद आयुक्त ने निर्माणाधीन योजना के हालातों का जायजा लिया.
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होने जा रही है. गहलोत सरकार की महत्वकांक्षी योजना कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम के तहत इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होने जा रही है.
नगर परिषद क्षेत्र में कलेक्ट्रेट रोड, गांधी चौक स्थित पुराना तहसील कार्यालय और पुराने बस स्टैंड पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा. इसमें प्रति थाली 100 ग्राम दाल 100 ग्राम सब्जी चपाती आचार के मेन्यू निर्धारित किएया गया है. इस योजना के संचालन में स्वंयसेवी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी के प्रयास जिला प्रशासन ने शुरू कर दिए गए है. इसके तहत जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है.
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अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद और मकराना नगर परिषद इलाकों में तीन-तीन स्थानों पर ये रसोई योजना शुरू की जाएगी. इस योजना में दोनों समय का भोजन तैयार किया जाएगा. वहीं, राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान देगी. इसके साथ ही अन्य नगरीय निकाय क्षेत्र यानी नगरपालिका में भी इसकी शुरुआत 20 अगस्त को होगी. इसके तहत एसडीम, आयुक्त एवं अन्य कार्मिकों की कमेटी बना दी गई है.
इस योजना के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार, नागौर उपखंड अधिकारी अमित चौधरी, नगर परिषद आयुक्त जोधाराम विश्नोई ने बन रहे रसोई के हालातों का जायजा लिया. साथ ही जहां इंदिरा रसोई स्थापित की गई है, वंहा जाकर सभी को कार्मिकों को उचित दिशा-निर्देश दिए गए.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए रसोईयों मे आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे. इस योजना की IT आधारित मॉनिटरिंग की जाएगी. साथ ही लाभार्थियों को कूपन लेते ही उनके मोबाइल पर एसएमएस से सूचना मिल जाएगी. वहीं, इंदिरा रसोई योजना की निगरानी मोबाइल एप और सीसीटीवी से की जाएगी.