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कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, कहा- पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं की तो तेज करेंगे आंदोलन

नई पेंशन स्कीम भारत छोड़ो अभियान के तहत गुरुवार को पूरे प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. जयपुर में भी यह प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ज्ञापन दिया गया.

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Published : Aug 8, 2019, 8:41 PM IST

जयपुर. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह फोगाट के नेतृत्व में जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया. नरेंद्र सिंह फोगाट ने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद राज्य में लागू नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हितों के बिल्कुल विपरीत है. इस योजना में कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह 10 प्रतिशत और इतना ही योगदान सरकार द्वारा दिया जाता है.

कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी

उन्होंने कहा कि इस पैसे को विभिन्न नोडल एजेंसी के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाया जाता है और शेयर मार्केट की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है. कर्मचारियों के इस पैसे की सरकार द्वारा कोई गारंटी भी नहीं दी जाती. फोगाट ने बताया कि नई पेंशन योजना में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद नाममात्र की पेंशन दी जा रही है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में वेतन के अनुसार पेंशन निर्धारण किया जाता था. समय-समय पर इसमें वृद्धि भी होती रहती थी. इसके अलावा नई पेंशन स्कीम में ग्रेच्यूटी, मेडिकल जैसी सुविधाओं का अभाव है. जबकि विधायकों, सांसदों को आज भी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है.

पढ़ें: बड़ा खुलासा : देश में सबसे ज्यादा दूषित पानी पी रहे राजस्थान के लोग, आईएमआईएस रिपोर्ट ने खोली पोल

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लौटाई जाए. यदि हमारी मांग समय रहते पूरी नहीं होती है तो आगे से इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस धरने को प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह फोगाट के अलावा प्रदेश सचिव मोहनलाल एचरा, सह अध्यक्ष कपिल चौधरी, जिला अध्यक्ष राज कुमार देवंदा और जिला संयोजक संजय यादव समेत कई कर्मचारियों ने संबोधित किया.

जयपुर. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह फोगाट के नेतृत्व में जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया. नरेंद्र सिंह फोगाट ने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद राज्य में लागू नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हितों के बिल्कुल विपरीत है. इस योजना में कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह 10 प्रतिशत और इतना ही योगदान सरकार द्वारा दिया जाता है.

कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी

उन्होंने कहा कि इस पैसे को विभिन्न नोडल एजेंसी के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाया जाता है और शेयर मार्केट की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है. कर्मचारियों के इस पैसे की सरकार द्वारा कोई गारंटी भी नहीं दी जाती. फोगाट ने बताया कि नई पेंशन योजना में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद नाममात्र की पेंशन दी जा रही है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में वेतन के अनुसार पेंशन निर्धारण किया जाता था. समय-समय पर इसमें वृद्धि भी होती रहती थी. इसके अलावा नई पेंशन स्कीम में ग्रेच्यूटी, मेडिकल जैसी सुविधाओं का अभाव है. जबकि विधायकों, सांसदों को आज भी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है.

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प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लौटाई जाए. यदि हमारी मांग समय रहते पूरी नहीं होती है तो आगे से इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस धरने को प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह फोगाट के अलावा प्रदेश सचिव मोहनलाल एचरा, सह अध्यक्ष कपिल चौधरी, जिला अध्यक्ष राज कुमार देवंदा और जिला संयोजक संजय यादव समेत कई कर्मचारियों ने संबोधित किया.

Intro:जयपुर। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम टीम राजस्थान के बैनर तले गुरुवार को नई पेंशन स्कीम भारत छोड़ो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में ग़ुरूवार को 33 जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर भी ग़ुरूवार को यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ,राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन कारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा।


Body:नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह फोगाट के नेतृत्व में जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। नरेंद्र सिंह फोगाट ने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद राज्य में लागू नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। इस योजना में कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह 10% और इतना ही योगदान सरकार द्वारा दिया जाता है। इस पैसे को विभिन्न नोडल एजेंसी के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाया जाता है और शेयर मार्केट की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। कर्मचारियों के इस पैसे की सरकार द्वारा कोई गारंटी भी नहीं दी जाती।
फोगाट ने बताया कि नई पेंशन योजना में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद नाममात्र की पेंशन दी जा रही है जबकि पुरानी पेंशन योजना में वेतन के अनुसार पेंशन निर्धारण किया जाता था। समय-समय पर इसमें वृद्धि भी होती रहती थी इसके अलावा नई पेंशन स्कीम में ग्रेच्यूटी, मेडिकल जैसी सुविधाओं का भी अभाव है जबकि विधायकों, सांसदों को आज भी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।


Conclusion:प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लौटाई जाए। यदि हमारी मांग समय रहते पूरी नहीं होती है तो आगे से इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस धरने को प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह फोगाट के अलावा प्रदेश सचिव मोहनलाल एचरा, सह अध्यक्ष कपिल चौधरी, जिला अध्यक्ष राज कुमार देवंदा, जिला संयोजक संजय यादव, संभाग संयोजक छगनलाल चौधरी, नगर निगम यूनियन उपाध्यक्ष ककल, फायर कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष मुकेश शर्मा, सचिवालय संघ अध्यक्ष पंकज कुमार, अश्वनी कुमार सिंह, सुभाष यादव, ओमप्रकाश एचरा, गजेंद्र सिंह शेरावत, तेजपाल सिंह और हरफूल बराला सहित कई कर्मचारियों ने संबोधित किया।

बाईट नरेंद्र सिंह फोगाट, प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान
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