जयपुर. प्रदेश को राजस्व लाभ देने वालों में परिवहन विभाग प्रमुख है. इस वित्तीय वर्ष में विभाग को 6000 करोड़ रुपये का टारगेट भी दिया गया है. ऐसे में टारगेट वसूली को लेकर परिवहन विभाग के सामने कई परेशानियां भी हैं. इस संबंध में आरटीओ और डीटीओ को दिशा-निर्देश देने के लिए परिवहन आयुक्त रवि जैन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बुलाई गई है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 सितंबर को बुलाई गई है, जिसमें परिवहन आयुक्त रवि जैन प्रदेश के सभी आरटीओ और डीटीओ से बातचीत करेंगे. उन्हें राजस्व लक्ष्य को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी करेंगे. पिछले कुछ वर्षों से परिवहन विभाग दिए गए राजस्व लक्ष्य पर हासिल नहीं कर पा रहा है. वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में भी परिवहन विभाग को 5650 करोड रुपए का राजस्व लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन विभाग 5000 करोड़ के आसपास ही राजस्व लक्ष्य हासिल कर पाया था.
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ऐसे में अब इस वित्तीय वर्ष में परिवहन विभाग के राजस्व लक्ष्य को बढ़ाकर 6000 करोड़ पर कर दिया गया. वहीं राजस्व लक्ष्य को अर्जित करने को लेकर प्रदेश के सभी आरटीओ व डीटीओ के साथ आयुक्त 2 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको राजस्व लक्ष्य सहित अनेक कार्यों को लेकर दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे.
इसके साथ ही परिवहन आयुक्त रवि जैन के द्वारा प्रदेश के सभी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उनको भी राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा गया है. हालांकि परिवहन विभाग को इस वित्तीय वर्ष में राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि परिवहन विभाग की ओर से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को 3 महीने तक 100% टैक्स, तो अगले तीन महीने तक 75% की छूट भी दी गई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा सभी कागजों की वैधता तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है. ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में परिवहन विभाग को राजस्व लक्ष्य हासिल करने में समस्या आएगी.
