सवर्णों के आरक्षण के लिए पूरे देश में एक ही गाइडलाइन होः रामदास अठावले

जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से जब पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार पूरे देश में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए एक पॉलिसी बना सकती है. इस पर अठावले ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो के लिए पूरे देश में एक ही गाइडलाइन बने इसके लिए हम सरकार से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और इसको लागू करने का प्रयास करेंगे.

जयपुर. प्रदेश की राजधानी जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सवर्णों के 10 फीसदी आरक्ष पर बोलते हुए कहा कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए हर राज्य ने अपनी अलग-अलग पॉलिसी बना रखी है और हर राज्य आरक्षण भी दे रहा है. हर राज्य की एक ही गाइडलाइन हो उसके लिए वो एचआरडी मिनिस्ट्री से बात करेंगे और एक ही पॉलिसी पूरे देश के लिए बन जाए, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयास करेगी.

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी का आरक्षण तो कर दिया है, लेकिन उसके बाद से अलग-अलग राज्यों ने अपनी अलग-अलग पॉलिसी इसके लिए बनाई है. इसके साथ ही ईबीसी में आने के लिए पात्रता के लिए भी अलग-अलग शर्तें अलग-अलग राज्यों की है. इसे लेकर लगातार राजस्थान में भी यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी जमीनों को लेकर रिलीफ दिया जाए.

इस बात को लेकर जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से यह पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार पूरे देश में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए एक पॉलिसी बना सकती है, तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए हर राज्य ने अपनी अलग-अलग पॉलिसी बना रखी है और हर राज्य आरक्षण भी दे रहा है. हर राज्य की एक ही गाइडलाइन हो उसके लिए वो एचआरडी मिनिस्ट्री से बात करेंगे और एक ही पॉलिसी पूरे देश के लिए बन जाए, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयास करेगी.