जयपुर: राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए एक नई मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, जबकि अन्य सदस्य के रूप में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को शामिल किया गया है. यह कमेटी जल्द ही अपनी पहली बैठक आयोजित करेगी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और सुझावों को लिया जाएगा. इस रिपोर्ट को अंततः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा जाएगा.
पुनर्गठन का उद्देश्य : पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना और ग्रामीण विकास को और अधिक प्रभावी बनाना है. राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी, इन प्रस्तावों को जनता के अवलोकन और सुझावों के लिए रखा जाएगा. इसके तहत ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और जनता का प्रशासन से जुड़ाव मजबूत होगा. इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों को एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरित किया जा सकता है. जिला कलेक्टर को इस पुनर्गठन को लागू करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे.
कैबिनेट का निर्णय: राजस्थान कैबिनेट ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था. इसमें राज्य को तीन हिस्सों में बांटा गया है: सामान्य जिले, मरुस्थलीय जिले और आदिवासी बाहुल्य जिले. इन तीन हिस्सों में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन आबादी के आधार पर किया जाएगा.
