जयपुर. प्रदेश में बेरोजगार और सरकार एक बार फिर आमने-सामने हो गए हैं. सरकार भले ही कह रही हो की 24 बिंदुओं पर जल्द सकात्मक निर्णय होगा, लेकिन बेरोजगार महासंघ ने साफ कर दिया कि अब आश्वासन से कुछ नहीं होगा. 10 सितंबर को विधानसभा पर महापड़ाव होकर रहेगा और फिर भी सरकार नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा.
दरअसल बोरोजगार महासंघ की मांगों को लेकर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में सभी 24 बिंदुओं पर चर्चा हुई. इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार बेरोजगारों की मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपना रही है. सभी बिंदूओं पर चर्चा हुई है और कमेटी अपनी रिपॉर्ट अगली बैठक में तैयार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप देगी.
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कल्ला ने कहा कि पंचायत समिति के चुनाव की वजह से आचार सहिंता लगी हुई है. ऐसे में कोई भी घोषणा अभी वे नहीं कर सकते हैं लेकिन कमेटी अधिकारियों और बेरोजगार संगठनों से चर्चा करके अंतिम निर्णय की तरफ है. अगली बैठक में रिपोर्ट तैयार भी हो जाएगी.
वहीं बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि बैठक में तकनीकी हेल्पर की विज्ञप्ति इसी माह में जारी करने, प्रयोगशाला सहायक फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर लैब तकनीशियन, पंचायती राज एलडीसी 2013 , तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने का आश्वासन काफी पहले से दिया गया है. ऐसे अब बेरोजगार इन कोरे आश्वासनों से मानने वाले नहीं है. 10 सितंबर को प्रस्तावित महापड़ाव विधानसभा सत्र के दौरान जयपुर में होगा, जिसमें 5 हजार से ज्यादा बेरोजगार शामिल होंगे.
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इसके बाद भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो आंदोलन की रणनीति बनाएंगे. बेरोजगार महासंघ अपनी विभिन्न मांगों जैसे नर्सिंग भर्ती 2013 में नियुक्ति, पंचायत राज एलडीसी भर्ती में 10029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने, प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रक्रिया, फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया, पीटीआई और प्रयोगशाला की भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं. महासंघ की मांगों के लिए ही यह कमेटी बनाई गई है.
