जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में राज्य सरकार की ओर से कुल 4 लाख 88 हजार 625 नए और लम्बित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे. गहलोत ने लिग्नाईट को दीर्घकालिक समाधान के रूप में आंकने के साथ इसके पूर्ण उपयोग के लिए अधिकारियों को सर्वे करवाने के निर्देश (survey of lignite use as option of coal) दिए.
सीएम गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कुशल विद्युत प्रबंधन के कारण प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद न्यूनतम विद्युत कटौती हुई जिससे आमजन को राहत मिली. गहलोत ने कहा कि सरकार की ओर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का भी आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देना है. मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को युद्धस्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही, सीएलआरसी (लेबर रेट कॉन्ट्रेक्ट) के ठेकेदारों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं का जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए.
बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण (2022-23) के लिए 2 लाख 31 हजार 344 कृषि कनेक्शन तथा द्वितीय चरण (2023-24) में 2 लाख 58 हजार 625 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया (Target of new agriculture connection) है. प्रथम चरण में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 71,207, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 90,137 तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 70 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिया गया है. लगभग 50 प्रतिशत कनेक्शन के कार्य टर्नकी के आधार पर और शेष सीएलआरसी के माध्यम से करवाए जाएंगे.
लिग्नाईट के उपयोग पर होगा सर्वे: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिजली के वितरण के साथ-साथ उत्पादन और प्रसारण पर भी विशेष ध्यान दे रही है. पूरे राजस्थान में बिजली के नये ग्रिड, लाइनें तथा सब-स्टेशन विकसित कर इसके नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है. साथ ही, कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं. जिसमें लिग्नाईट का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रदेश में लिग्नाईट की भरमार है. उन्होंने लिग्नाईट को दीर्घकालिक समाधान के रूप में आंकने के साथ इसके पूर्ण उपयोग के लिए अधिकारियों को सर्वे करवाने के निर्देश दिए.
गिरल परियोजना का फीडबैक लिया: गहलोत ने प्रदेश में स्थापित विद्युत उत्पादन इकाइयों के सुचारू संचालन और उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि घरेलू, कृषि और औद्योगिक बिजली आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग भास्कर ए सांवत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम टी. रविकांत, संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग अतुल प्रकाश आदि मौजूद थे.
