जयपुर. राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष मेघराज ने कहा कि सचिवालय फोरम अपनी मांगों को लेकर ढाई साल से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, पहले भी तीन बार अल्टीमेटम दिया, लेकिन लगता है कि सरकार के कानों तक हड़ताल करने के बाद ही आवाज पहुंचती है.
उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर से सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी सचिवालय परिसर मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने गांधीवादी तरीके से धरना देंगे. मेघराव पंवार ने कहा कि राजस्थान सचिवालय फोरम कभी भी राज्य सरकार के प्रति टकराव या आंदोलन में विश्वास नहीं रखता और फोरम हमेशा से ही शांतिपूर्वक वार्ता के माध्यम से सकारात्मक निर्णय में विश्वास रखता है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने के बाद अब फोरम की ओर से 8 दिसंबर से सचिवालय में धरना दिया जाएगा.
सचिवालय फोरम की मांग
1. राजस्थान सचिवालय सेवा में वरिष्ठ शासन उप सचिव के कुल पदों की संख्या में 2 पद जोड़कर 16 कर दी जाए, ताकि सहायक शासन सचिव एवं निजी सचिव कैडर में 13:10 के अनुपात में पद बढकर क्रमशः 9 और 7 हो. इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को 100 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर तृतीय पदोन्नति का लाभ मिल सके, सचिवालय सेवा के वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर उन्हें पूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सके.
2. पदों में कटौती के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में शेष 21 पदों को अन्य सेवाओं की भांति के द्वितीय सर्वोच्च पद (शासन उप सचिव ) के पदों में जोड़कर हमें न्याय दिलवा कर अनुगृहीत करें.
3. शासन सचिवालय में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों (भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा सचिवालय संवर्ग तक के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी को विशेष वेतन मिलता है) को विशेष वेतन गत 10 वर्षों से अधिक समय से कोई अभिवृद्धि नहीं की गई हैं। सचिवालय के विशेष प्रकृति के कार्य को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक की स्थिति में दिया जा रहा विशेष वेतन शून्य के समान हैं, ऐसे में आपसे सचिवालय में पदस्थापित अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिये जा रहे विशेष वेतन को मूल वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर दिलवाया जाकर कर्मचारियों को राहत दी जाए.
4. सूचना के अधिकार मंत्रिगणों के कार्यालय, संसदीय सचिव कार्यालय और सलाहकार मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्तर्गत त्वरित गति से कार्य सम्पादन के लिए सहायक शासन सचिव के पदों की अति आवश्यकता को देखते हुए 70 पदों का सृजन किया जाना आवश्यक है, जिससे सरकार के कार्य समयबद्ध रूप से सम्पादित हों. ऐसे में 70 सहायक शासन सचिव के नवीन पद सृजित किए जाएं.
5. मंत्रालयिक कर्मचारी को वर्ष 2004 से सेवानिवृति उपरान्त कर्मचारी को पेंशन नहीं दिये जाने के निर्णय को वापस लेकर पूर्व की भांति मंत्रालयिक कर्मचारियों को सेवानिवृति उपरान्त पेंशन के लाभ की सुविधा बहाल किया जानें, जिससे शासन सचिवालय और राजस्थान के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को लाभ मिल सके इसके संबंध में भारत सरकार से अनुरोध किया जाए.
5. राजस्थान सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक ग्रेड-।। के पद पर पदोन्नति हेतु 15 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक ग्रेड के पद पर पदोन्नति का कोटा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 किया जाए, ताकि उन्हें पर्याप्त संख्या में पदोन्नति मिल सके.
