लापरवाही पर लगाम की कवायद...कई CEO को नोटिस जारी करने के निर्देश, जानें पूरा मामला

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जलग्रहण विकास एवं राजीविका सहित सभी योजनाओं के लिये निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार 31 मार्च तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिये हैं.

जयपुर. रोहित कुमार सिंह ने विभाग के मुख्यालय स्थित अधिकारियों और योजना प्रभारियों की मौजूदगी में राज्य के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये समीक्षा की. अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायतों में निर्मित किये गये व्यक्तिगत शौचालयों की प्रोत्साहन राशि लाभार्थी को भुगतान न किये जाने को गम्भीरता से लेते हुए दस हजार से अधिक शौचालयों का भुगतान लम्बित रखने वाले और निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार कार्य न कर खराब प्रदर्शन वाले पाली, प्रतापगढ़, सीकर, अजमेर, बाड़मेर, नागौर, अलवर, डूुंगरपुर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, झालावाड़ व उदयपुर जिलों के सीईओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये.

ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन हेतु डीपीआर तैयार करने का कार्य ठीक-ठाक होने पर संतोष व्यक्त करते हुए सिंह ने अधिकारियों को कार्य शुरू करने के निर्देश दिये व कहा कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के तहत किये जाने वाले कार्य मनरेगा के तहत अनुमत कार्यों में से कनवर्जेन्स से करवाएं. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए सिंह ने मेसन ट्रेनिंग में पीछे रहने पर अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, झुन्झुनू, कोटा, सिरोही व बीकानेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस देने के निर्देश दिये. सिंह ने बाड़मेर, उदयपुर, डुगंरपुर व करौली जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आवास निर्माण के लक्ष्यों को शीध्र पूर्ण करने के निर्देश दिये व कहा कि योजना के तहत आवासहीन व भूमिहीन को छत मिले, यह केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बैंक के माध्यम से राशि वितरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाड़मेर के समक्ष आ रही समस्या के निवारण हेतु मदद के लिये बाड़मेर जिले के प्रभारी अधिकारी व अधीक्षण अभियन्ता, पीएमएवाईजी केके शर्मा को मार्च के प्रथम सप्ताह में बाड़मेर में रहने के निर्देश दिये.

उन्होंने उदयपुर, टोंक, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर व धौलपुर जिलों के मनरेगा के 10 पैरामीटर्स में पिछड़ने पर नाराजगी प्रकट की व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे 31 मार्च तक मनरेगा कार्यों के तहत 50 प्रतिशत महिला मेट को नियोजित करें. मनरेगा के तहत सृजित सम्पतियों का जियो टैग करें व औसत मजदूरी में सुधार लाएं. रोहित सिंह ने जलग्रहण विकास के तहत राजीव गांधी जल संचय योजना में उपलब्ध करवाई गई राशि की शत-प्रतिशत स्वीकृतियां जारी कर कार्य पूर्ण करवाने, रैंकिग हेतु निर्धारित 10 पैरामीटर्स की पूर्ति करने व पूर्व में बन्द योजनाओं यथा मरू विकास कार्यक्रम, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एवं सूख संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उपलब्ध बकाया राशि का उपयोग कर ऑडिट स्टेटमेंट भिजवानें के निर्देश दिये.

राजीविका के कार्यों में प्रदर्शन अब मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एसीआर का अंग होगा...

उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे राजीविका के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज संबधी लक्ष्यों को पूर्ण करें व कहा कि राजीविका संबधी कार्यों का प्रदर्शन अब मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का एक अंग होगा. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से राशि वितरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिये. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज मंजु राजपाल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को राजस्थान ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2020-21 में आंवटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाने व 54 कार्या यथा जिला पंचायत सन्दर्भ केन्द्र, नये ग्राम पंचायत भवन व सामुदायिक सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य शुरू करने व ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत का कार्य शीध्र करवाने के निर्देश दिये.

राजपाल ने प्रस्तावित निर्माण कार्यों यथा 305 सामुदायिक सेवा केन्द्रों, 1552 ग्राम पंचायत भवनों हेतु स्थल चयनित कर सूचना भिजवानें व लोक योजना अभियान की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिये. उन्होंने मिशन अन्त्योदय के तहत धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें तेजी लाने व इज ऑफ लिविंग सर्वे में राज्य औसत दर में कमी के अन्तराल को पूरा करने संबंधी निर्देश दिये. राजपाल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नयी ग्राम पंचायत व पंचायत समिति भवनों व अम्बेडकर भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हीकरण करने का कार्य शीध्र पूर्ण कर सूचना भिजवाए. उन्होंने पूर्व के सभी वित्त आयोगों के तहत आंवटित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवानें के भी निर्देश दिये.वहीं, शाासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त मनरेगा ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को योजनाओं व विभिन्न परिपत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी रखने, औचक निरीक्षण करने व प्रभावी मॉनिटरिगं के निर्देश दिये.