जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान सरकार का बजट 2021-22 विधानसभा में पेश किया. इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी अनेक घोषणाएं की. आइए जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिटारे से राजस्थान पुलिस को क्या नई सौगातें मिली हैं.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करवाया, जिसके चलते राजस्थान में दर्ज होने वाले मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की त्वरित जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमन का गठन किया गया है.
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साथ ही जघन्य अपराधों के पर्यवेक्षण एवं अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है. प्रदेश के तमाम पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं और अब तक 341 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाए जा चुके हैं, शेष थानों में भी यह जल्द बना लिए जाएंगे.
बजट में मुख्यमंत्री ने की ये घोषणाएं...
- लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों की डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सुविधाओं एवं विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हुए जांच सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.
- प्रदेश में जघन्य अपराधों की रोकथाम आदतन अपराधियों की पहचान एवं अपराधिक रिकॉर्ड रखने के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा.
- आगामी वर्ष में कुचामन-नागौर, बामनवास-सवाई माधोपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय. बानसूर-अलवर, तारानगर-चूरू, लोहावट-जोधपुर, नदबई-भरतपुर और आसपुर-डूंगरपुर में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय और बगरू-जयपुर में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय खोले जाएंगे.
- प्रदेश के मोजमाबाद (दूदू), रेनवाल मांजी-जयपुर, नोहर-हनुमानगढ़, चौरासी, ओबरी-डूंगरपुर, कल्याणपुर (खेरवाड़ा)-उदयपुर और रिफाइनरी पचपदरा-बाड़मेर में नए पुलिस थाने खोले जाएंगे. साथ ही बार (भीम देवगढ़)-राजसमंद, भाब्रू (विराटनगर)-जयपुर की पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जाएगा. मालाखेड़ा-अलवर ग्रामीण, साडास (बेगू)-चित्तौड़गढ़, गांधीनगर (किशनगढ़)-अजमेर थाने को सीआई स्तर थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा. इसके अतिरिक्त प्रदेश में 25 नवीन पुलिस चौकियां स्थापित की जाएगी.
- राज्य में नकली नोट, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों, गैरकानूनी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी एवं कार्रवाई हेतु राजगढ़-चूरू में एसओजी और बीकानेर व भरतपुर में एटीएस की चौकियां बनाई जाएगी. साथ ही जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर और जयपुर-अजमेर हाईवे पर अपराधों के नियंत्रण हेतु जयपुर आयुक्तालय में 3 नवीन थाने बनाए जाएंगे.
- जयपुर एवं जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की वर्तमान संचार प्रणाली को बेहतर एवं सुरक्षित बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से APCO फेज-ll डिजिटल रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा.
- राजस्थान पुलिस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को और व्यापक बनाते हुए राजस्थान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा.
- प्रदेश की जेलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने के क्रम में 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कैदियों के रहने की बैरक, भोजनशाला एवं शौचालय इत्यादि की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, 40 खुले बंदी शिविरों में 240 आवासों का निर्माण, 26 जिला कारागारों में एंबुलेंस एवं सुरक्षा उपकरण जैसे नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर इत्यादि उपलब्ध कराने और उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकरण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे.
- भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में संदिग्ध टेलीफोन कॉल एवं एसएमएस द्वारा रिश्वतखोरी के प्रकरणों की जांच हेतु एसीबी में डिजिटल वॉयस लोगर की स्थापना की जाएगी.
न्यायालयों के क्रम में बजट में की गई घोषणाएं
- आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्षों में वैर-भरतपुर, डूंगरगढ़-बीकानेर, नैनवा-बूंदी, सरदारशहर-चूरु, अनूपगढ़-श्रीगंगानगर, नीमकाथाना-सीकर, जालोर, गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर, सिरोही, नसीराबाद-अजमेर, कठूमर-अलवर, लाडनू-नागौर व सादुलशहर-श्रीगंगानगर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जाएंगे। साथ ही थानागाजी-अलवर व कुचामन सिटी-नागौर में कैंप कोर्ट खोले जाएंगे.
- बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और जोधपुर में वाणिज्य न्यायालय खोले जाएंगे.
- गोगुंदा-उदयपुर, बालेसर-जोधपुर, पीलीबंगा व रावतसर-हनुमानगढ़, दौसा, थानागाजी व मुंडावर-अलवर, छबड़ा-बारां, खाजूवाला-बीकानेर व हिंडोली-बूंदी में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे.
- श्रीमाधोपुर-सीकर, टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू, सोजत, सुमेरपुर-पाली व निवाई-टोंक में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे.
- गंगापुर-भीलवाड़ा, नोखा-बीकानेर, संगरिया-हनुमानगढ़ और लक्ष्मणगढ़-सीकर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे.
- पाली, राजसमंद व अलवर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाएंगे.
