जयपुर. एक ओर जहां राजस्थान में कांग्रेस के नेता इस आस में बैठे हैं कि कब उन्हें राजनीतिक नियुक्तियां मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष सैयद शाहिद हसन ने सरकार से वकीलों के लिए राजनीतिक नियुक्ति की मांग की है. इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा गया है. जिसमें उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य महत्वपूर्ण आयोगों, बोर्ड और मंचों में अधिवक्ता समुदाय को प्राथमिकता देने की बात कही है.
अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में विभिन्न बोर्ड और मंच पर अधिवक्ताओं की भागीदारी देने का वादा किया गया था और राजस्थान सूचना आयोग में विधिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रकरणों का निस्तारण किया जाना होता है. ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त के पदों पर अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाना चाहिए.
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उन्होंने पत्र में लिखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और रेरा में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है. जिनमें एक भी अधिवक्ता नहीं है. 3 पदों पर सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो नीति विरुद्ध है. सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और चार अन्य पद स्वीकृत हैं. जिसको आज तक केवल सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही भरा जाता है, जो अनुचित है. अभी 2 पदों पर सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. अब बाकी अन्य 3 पदों पर अधिवक्ता और अन्य वर्गों से भरा जाए.
