जयपुर. राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान ज्यादातर विधायकों को उनके तारांकित सवालों के जवाब मिल गए. ज्यादातर यह होता है कि हंगामा के चलते कुछ ही तारांकित सवाल हो पाते हैं, लेकिन गुरुवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में ना कोई हंगामा हुआ, ना कोई प्रश्न ऐसा हुआ जिस पर किसी तरीके का विवाद खड़ा हो.
विधानसभा के प्रश्नकाल में रामगंज मंडी नगरपालिका क्षेत्र में संचालित कोटा स्टोन कटिंग इकाइयों का सवाल लगा. जिस पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि रामगंज मंडी क्षेत्र में चार औद्योगिक इकाइयां हैं. यह उद्योग विभाग में स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है. इनके खिलाफ प्रदूषण मंडल, जिला स्तर पर कार्रवाई की जाती है. इस पर विधायक ज्ञानचंद पारख ने कहा कि जब यह इकाइयां पंजीकृत ही नहीं है और कृषि भूमि पर चल रही है, तो क्या उद्योग विभाग की कार्रवाई की कोई जिम्मेदारी नहीं है. इस पर मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि यह सही है कि इकाइयां बिना कन्वर्जन के चल रही है और इन्हें लीगल नोटिस देकर 15 दिन में बंद करवा दिया जाएगा.
विधायक राजकुमार शर्मा ने नवलगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना से जुड़ा सवाल लगाया. जिस पर मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री ने अपने बजट में 1000 बेड की घोषणा की है. विधायक से चर्चा कर बेड भी बढ़ा दिए जाएंगे. एचसीएच विंग जल्दी काम करना शुरू करें. यह भावना भी मुख्यमंत्री तक विधायक की पहुंचाई जाएगी और ब्लड बैंक भी जल्दी शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे.
मदरसा पैराटीचर की स्थानांतरण नीति से जुड़े सवाल पर मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि यह स्थाई पद नहीं होकर संविदा आधारित पद होते हैं. इसलिए स्थानांतरण को लेकर इनके लिए अभी कोई नीति नहीं बनाई गई है. केवल मानवीय आधार पर स्थानांतरण किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि जिला स्तर के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जहां मदरसों में जीरो नामांकन है. उनके पैरा टीचर्स को समायोजित किया जा सकता है. इस पर विधायक हरीश मीणा ने कहा कि मेरे क्षेत्र में 45 स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं, तो मंत्री ने इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया.
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नवसृजित राजस्व गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना से जुड़े सवाल पर मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि अभी नई आंगनबाड़ी खोलने पर भारत सरकार की रोक है और भारत सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही इस पर कार्रवाई हो सकेगी.
तिजारा विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों और इन इकाइयों में स्थानीय को रोजगार के लिए कमेटी गठन के सवाल पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है. क्योंकि, औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों और कंपनियों के बीच जो विवाद हैं, वह प्रकरण श्रम विभाग को इसी वर्ष मिले हैं. इसीलिए यह सभी प्रकरण पेंडिंग हैं. उन्होंने कहा कि भिवाड़ी में अभी कोई श्रम विभाग का ऑफिस नहीं है, जिसे खोलने के प्रयास होंगे. लेकिन, जब तक कार्यालय नहीं खुलता है. तब तक एक निरीक्षक नियुक्त कर दिया जाएगा.
पाली, जोधपुर, बालोतरा के अपशिष्ट पानी को कच्छ के रण में छोड़ने की योजना से जुड़े सवाल पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव अभी प्रदूषण नियंत्रण मंडल में विचाराधीन नहीं है. समस्या निस्तारण के लिए नई रिप्स पॉलिसी लागू की गई है.
विधानसभा में कंवरसेन लिफ्ट परियोजना के पंपिंग स्टेशनों से जुड़े सवाल पर मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि इस संबंध में निविदा प्रपत्र अन्य राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन करके किया जा रहा है. अभी पंप ज्यादा खराब नहीं है. इसलिए उन्हें बदलने का विचार नहीं है, जो भी खराब होता है. उसे ठीक करने के लिए कुल 6 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है. पानी किसी का बाधित नहीं होने दिया जाएगा.
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जवाबदेही कानून बनाने को लेकर जुड़े सवाल पर मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि इस जवाबदेही कानून के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद यह कानून बना दिया जाएगा. उधर, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विजयनगर में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय की स्थापना से जुड़े सवाल पर मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि परियोजना एक लाख से ज्यादा आबादी में खोली जाती है. इसके कुछ अन्य मापदंड भी है. 2009-10 के बाद राजस्थान में कोई नई परियोजनाएं नहीं खुली हैं. भारत सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है. सरकार अनुमति देती है तो इस पर खोलने का विचार करेंगे.
पदमपुरा में प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इस संबंध में कोई विचार नहीं चल रहा है. संस्कृत कॉलेज शिक्षा के सेवा नियम प्रक्रियाधीन चल रहे हैं. सेवा नियम बनने के बाद भर्ती कर दी जाएगी.
बाड़मेर जिला अस्पताल पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना से जुड़े सवाल पर रघु शर्मा ने कहा कि जिला चिकित्सालय में ही इस स्तर की सुविधा विकसित किया जाना प्रक्रियाधीन है. 126 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल में अभी कार्य चल रहे हैं. विधानसभा में अवधि पार ऋणी किसानों को फसली ऋण देने से जुड़े सवाल पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि अवधि पार ऋणी किसानों के स्थान पर नए किसानों को दिया जा रहे हैं. अवधि पार ऋणी किसानों को फिर से फसली ऋण देने का सरकार विचार कर रही है. लेकिन, बैंकों की तरलता की उपलब्धता होने के बाद वंचित किसानों को भी ऋण दिया जाएगा.
