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रेलवे ने बनाई लॉकडाउन के लिए स्पेशल सीएल लीव पॉलसी, ना ही छुट्टी लगेगी, ना ही सैलेरी कटेगी

देश में फैले कोरोना संक्रमण और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे. जिसके बाद अब रेलवे ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए स्पेशल सीएल लीव पॉलिसी बनाई है. जिससे अब कर्मचारियों के निजी खाते से छुट्टियां नहीं काटी जाएंगी. जिससे किसी भी रेलकर्मी को आर्थिक नुकसान नहीं होगा. इस पॉलिसी का फायदा 5,000 से अधिक कर्मचारियों को होगा.

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रेलवे ने बनाई स्पेशल सीएल लीव पॉलिसी
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Published : Oct 7, 2020, 5:23 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई है, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है. बता दें कि लॉकडाउन में अगर आप ऑफिस नहीं जा पाए हैं और इसके चलते आपके निजी खाते से छुट्टियां काटी गई है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे ने अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक स्पेशल लीव पॉलिसी बनाई है. जिसके तहत कर्मचारियों के निजी खाते से छुट्टियां नहीं काटी जाएंगी. जिससे किसी भी रेलकर्मी को आर्थिक नुकसान नहीं होगा.

रेलवे ने बनाई स्पेशल सीएल लीव पॉलिसी

उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश के निर्देश पर डिप्टी जीएम लेफ्टिनेंट शशिकिरण ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं. बता दें कि आदेश के अनुसार अगर कोई कर्मचारी लॉकडाउन के चलते बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर है, तो उस स्थिति में उसे स्पेशल कैजुअल लीव यानी स्पेशल सीएल दी जाएगी.

इसी प्रकार अगर कोई कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान स्वयं को self-quarantine कर लेता है, तो उसे भी स्पेशल लीव का लाभ मिलेगा. अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मुख्यालय से बाहर गया हुआ था और वो लॉकडाउन के चलते और साधनों के अभाव में मुख्यालय नहीं आ पा रहा था, तो उसे भी स्पेशल सीएल, लीव के लिए पात्र माना जाएगा.

बता दें कि लॉकडाउन में कई रेलवे के कर्मचारी ऐसे थे, जो अपने घर गए हुए थे. लेकिन अचानक लॉकडाउन लग जाने की वजह से वो अपने घरों से नहीं आ पाए थे. तो कई लोग कोरोना से संक्रमित भी हो गए थे और उनके संपर्क में आने वाले लोग भी क्वॉरेंटाइन किए गए थे. जिसके बाद रेलवे प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है. ऐसे में अब रेलवे के कर्मचारियों को इसका फायदा भी मिलेगा.

रेलवे के 5,000 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

उत्तर पश्चिम रेलवे के इस निर्णय के बाद रेलवे के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल के करीब 5,000 से भी अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. इसके लिए प्रति कर्मचारी करीब रोजाना ₹500 का नुकसान हो रहा था, लेकिन अब रेलवे प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसका फायदा करीब 5,000 लोगों को मिल सकेगा.

जयपुर. प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई है, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है. बता दें कि लॉकडाउन में अगर आप ऑफिस नहीं जा पाए हैं और इसके चलते आपके निजी खाते से छुट्टियां काटी गई है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे ने अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक स्पेशल लीव पॉलिसी बनाई है. जिसके तहत कर्मचारियों के निजी खाते से छुट्टियां नहीं काटी जाएंगी. जिससे किसी भी रेलकर्मी को आर्थिक नुकसान नहीं होगा.

रेलवे ने बनाई स्पेशल सीएल लीव पॉलिसी

उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश के निर्देश पर डिप्टी जीएम लेफ्टिनेंट शशिकिरण ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं. बता दें कि आदेश के अनुसार अगर कोई कर्मचारी लॉकडाउन के चलते बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर है, तो उस स्थिति में उसे स्पेशल कैजुअल लीव यानी स्पेशल सीएल दी जाएगी.

इसी प्रकार अगर कोई कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान स्वयं को self-quarantine कर लेता है, तो उसे भी स्पेशल लीव का लाभ मिलेगा. अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मुख्यालय से बाहर गया हुआ था और वो लॉकडाउन के चलते और साधनों के अभाव में मुख्यालय नहीं आ पा रहा था, तो उसे भी स्पेशल सीएल, लीव के लिए पात्र माना जाएगा.

बता दें कि लॉकडाउन में कई रेलवे के कर्मचारी ऐसे थे, जो अपने घर गए हुए थे. लेकिन अचानक लॉकडाउन लग जाने की वजह से वो अपने घरों से नहीं आ पाए थे. तो कई लोग कोरोना से संक्रमित भी हो गए थे और उनके संपर्क में आने वाले लोग भी क्वॉरेंटाइन किए गए थे. जिसके बाद रेलवे प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है. ऐसे में अब रेलवे के कर्मचारियों को इसका फायदा भी मिलेगा.

रेलवे के 5,000 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

उत्तर पश्चिम रेलवे के इस निर्णय के बाद रेलवे के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल के करीब 5,000 से भी अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. इसके लिए प्रति कर्मचारी करीब रोजाना ₹500 का नुकसान हो रहा था, लेकिन अब रेलवे प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसका फायदा करीब 5,000 लोगों को मिल सकेगा.

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