जयपुर. प्रदेश में बजट घोषणा के अनुरूप सरकारी विभागों में तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ मिलना शुरू हो गया, लेकिन सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को इसका लाभ अब तक नहीं मिल (Electricity workers protest for old pension scheme) पाया. यही कारण है कि बिजली कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं. गुरुवार को भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध विद्युत श्रमिक महासंघ से जुड़े बिजली कर्मचारियों ने उपखंड स्तर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
हालांकि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू होने के चलते किसी भी बिजली कार्यालय के बाहर ज्यादा कोई बड़ा प्रदर्शन कर्मचारी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जहां प्रदर्शन हुआ वहां धारा 144 का उल्लंघन साफ तौर पर देखा गया. हालांकि कर्मचारियों का प्रदर्शन सांकेतिक और सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए था. क्योंकि प्रदर्शन के दौरान इन कर्मचारियों ने बिजली कार्यालय में तैनात सहायक अभियंता को ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. विद्युत श्रमिक महासंघ पदाधिकारियों का कहना है कि आंदोलन की पहली कड़ी में प्रदेश भर के बिजली से जुड़े कार्यालयों पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया. लेकिन सरकार ने यदि जल्दी ही इस संबंध में सकारात्मक फैसला नहीं किया तो बिजली कर्मचारी अपना आंदोलन तेज करेंगे.
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यहां आपको बता दें कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की 5 बिजली कंपनियां जिनमें जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के साथ ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम शामिल है. इनमें करीब 50 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिए जाने का फैसला अब तक ऊर्जा विभाग और सरकार के स्तर पर पेंडिंग ही चल रहा है. इससे कर्मचारियों में नाराजगी है.
