जयपुर. राजस्थान रोडवेज के लिए 500 करोड़ रुपये अनुदान का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के प्रयासों से राजस्थान रोडवेज को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान राशि 200 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन-भत्तों समेत अन्य देयताओं के भुगतान में मदद मिलेगी.
500 करोड़ का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा
राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक राजस्थान रोडवेज प्रदेश के परिवहन की लाइफ लाइन है. इस परिवहन सेवा को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. कोविड-19 की विषम परिस्थितियों से रोडवेज की कमजोर हुई वित्तीय स्थिति को उभारने के लिए 500 करोड़ रुपये अनुदान देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान राशि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है. इससे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को आर्थिक संबल मिलेगा और कार्मिकों के वेतन, पेंशन-भत्तों सहित अन्य देयताओं के भुगतान में भी मदद मिलेगी.
दूसरी लहर में आय प्रभावित
परिवहन मंत्री के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर से निगम की आय प्रभावित हुई है. राज्य सरकार की ओर से निगम को वर्ष 2021-22 के लिए 200 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया था. इस राशि से निगम जून 2021 तक के वेतन व पेंशन भत्तों और अतिआवश्यक व्ययों का भुगतान करने में ही समर्थ है. इस स्थिति को देखते हुए अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव लिया गया.
खाचरियावास के अनुसार राजस्थान रोडवेज को मजबूत स्थिति में लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. हाल ही में रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा को सचिवालय में बुलाकर एक बैठक की थी. पदाधिकारियों की अधिकांश मांगों के निस्तारण के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है.
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रोडवेज को जून 2021 में 52.14 करोड का राजस्व
प्रदेश में राजस्थान रोडवेज पर यात्रियों का भरोसा सुरक्षा उपाय अपनाने से 10 जून से 30 जून तक 21 दिनों में कोरोना काल की दूसरी लहर में 1.69 करोड़ किलोमीटर संचालित कर 78 लाख यात्रियों को सफर करवाकर 52.14 करोड़ रुपये अर्जित किया. जो जून, 2020 की तुलना में लगभग तीन गुना है. इसके लिए रोडवेज सीएमडी की ओर से सभी मुख्य प्रबन्धकों से विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ज्यादा से ज्यादा बसें संचालित कर यात्रियों को बस सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही अधिक से अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए निर्देशित किया गया था.
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कोराना की दूसरी लहर में 10 जून, 2021 को संचालन शुरू होने के बाद जून माह में औसत 8.08 लाख किलोमीटर प्रतिदिन संचालित कर 3.71 लाख यात्रियों को प्रतिदिन सफर करवाया गया और लगभग 2.50 करोड़ रुपये औसत प्रतिदिन राजस्व अर्जित किया गया.
इन राज्यों में बस संचालन कि नहीं मिली अनुमति
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में राजस्थान रोडवेज की ओर से अभी तक जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और महाराष्ट्र सरकारो से अनुमति नहीं मिली है. वहीं पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात में भी पूर्णरूप से बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है फिर भी राजस्थान रोडवेज ने अधिकतम राजस्व अर्जित किया है.
