जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया. समाज के अन्य वर्गों की तरह महिलाओं पर भी इस बजट में खास फोकस रखा गया है. प्रदेश में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. जबकि सोलर दीदी का नया कैडर बनाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
प्रदेश की करीब 25 हजार महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा. इसके साथ ही अन्य योजनाओं के जरिए भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद की गई है. विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री (उपमुख्यमंत्री) दीया कुमारी ने बताया कि केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाकर अब 20 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा.
#WATCH | Jaipur | On the budget presented in the state Assembly, Rajasthan Deputy CM Diya Kumari says, " we have assured 2.75 lakh jobs for youth. we discussed about lakhpati didi for women. we made announcements to provide adequate nutrition to the children...we have focused on… pic.twitter.com/773LxrlglT
— ANI (@ANI) February 19, 2025
लोन पर घटाई ब्याज दर, 3 लाख महिलाओं को लाभ : उन्होंने कहा कि राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी-कॉर्पोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाएगा. स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर 2.50 से घटाकर 1.5 फीसदी की गई है. जिसके तहत एक लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा. इससे तीन लाख लखपति दीदियां लाभान्वित होंगी.
आंगनबाड़ी कार्मिकों का बढ़ेगा मानदेय : गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू की जाएगी. जिससे 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी. खाद्य सुरक्षा योजना में दस लाख नई यूनिट जोड़े जाएंगे. इनमें महिलाओं की भी बड़ी संख्या होगी. उन्होंने मानदेय कर्मियों के मानदेय में दस फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. आंगनबाड़ी व अन्य विभागों में मानदेयकर्मी के रूप में लगी महिलाओं को सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा.
एक लाख कुकिंग सिस्टम निशुल्क मिलेंगे : उन्होंने घोषणा की कि सौर उपकरणों के निरंतर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नया मानदेय कैडर बनाया जाएगा. इससे स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. एक लाख इंडक्शन कुक टॉप कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाएंगे. इस योजना का डिजाइन भी महिलाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है.
नए निकायों में 500 पिंक टॉयलेट : उन्होंने घोषणा की कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब पुत्रवधु, नाती और नातिन को भी मिलेगा. इसके साथ पति और पत्नी के संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में 0.5 फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है. नए नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स बनाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है.
15 हजार स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे : महिला और बालिका सुरक्षा का भी इस बजट में खास तौर पर ध्यान रखा गया है. इसके तहत 15 हजार स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. बालिकाओं के लिए जयपुर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर और कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी. सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी विधवाओं और एकल नारियों की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये करने की भी घोषणा की गई है.
हर संभाग पर सरस्वती हाफ वे होम्स : चार देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 सावित्री बाई फुले छात्रावास और 17 महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास की घोषणा की गई है. महिलाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं का मैस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपये किया गया है. संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स की स्थापना होगी. 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी. हर ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक स्कूल या कॉलेज में रानी लक्ष्मी बाई केंद्र की स्थापना की जाएगी. प्रदेश में 35 हजार बालिकाओं को स्कूटी वितरित की जाएगी.
