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PHED स्टोर मुंशियों को मिलेगा सेवानिवृति पर 300 छुट्टियों का नकद भुगतान...आदेश जारी

वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद अब राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ के स्टोर मुंशियों को भी सेवानिवृत्ति पर 45 दिन की बजाय 300 छुट्टियों का नकद भुगतान मिलेगा. वित्त विभाग के आदेश से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.

PHED स्टोर मुंशीयों को भी मिलेगा सेवानिवृति पर 300 छुट्टियों का नकद भुगतान
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Published : Jun 25, 2019, 9:23 PM IST

Updated : Jun 25, 2019, 11:56 PM IST

जयपुर. जलदाय विभाग के स्टोर मुंशियों को भी सेवानिवृत्ति पर अब 45 दिन की बजाय 300 छुट्टियों का नकद भुगतान मिलेगा. राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ इस मांग को लेकर 2008 से लगातार संघर्ष कर रह था. वर्षों पुरानी मांग पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जलदाय मंत्री का आभार व्यक्त किया है. कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए स्वीकृति जारी की है. जिसके बाद विभाग में लगभग एक हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.

PHED स्टोर मुंशीयों को भी मिलेगा सेवानिवृति पर 300 छुट्टियों का नकद भुगतान

आपको बता दें कि 11 वर्षों से राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ लगातार धरने प्रदर्शन करता रहा था. कर्मचारियों की मांग थी कि विभाग में कार्यरत अन्य वर्क चार्ज कर्मचारियों से नियमित हुए तकनीकी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय 300 उपार्जित अवकाश का भुगतान मिल रहा है. ऐसे में सेवानिवृत होने वाले स्टोर मुंशी पद के कर्मचारियों को भी 45 दिन की जगह 300 दिवस का नकद भुगतान दिया जाए.

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष संतोष विजय ने कहा कि वर्षों पुरानी मांग पर वित्त विभाग ने स्वीकृति देकर अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यायालय में जाने से बचाया है. इसके लिए संगठन वर्तमान राज्य सरकार का आभारी है. यह कर्मचारियों के संघर्ष और संगठन के प्रयासों की जीत है.

जयपुर. जलदाय विभाग के स्टोर मुंशियों को भी सेवानिवृत्ति पर अब 45 दिन की बजाय 300 छुट्टियों का नकद भुगतान मिलेगा. राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ इस मांग को लेकर 2008 से लगातार संघर्ष कर रह था. वर्षों पुरानी मांग पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जलदाय मंत्री का आभार व्यक्त किया है. कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए स्वीकृति जारी की है. जिसके बाद विभाग में लगभग एक हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.

PHED स्टोर मुंशीयों को भी मिलेगा सेवानिवृति पर 300 छुट्टियों का नकद भुगतान

आपको बता दें कि 11 वर्षों से राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ लगातार धरने प्रदर्शन करता रहा था. कर्मचारियों की मांग थी कि विभाग में कार्यरत अन्य वर्क चार्ज कर्मचारियों से नियमित हुए तकनीकी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय 300 उपार्जित अवकाश का भुगतान मिल रहा है. ऐसे में सेवानिवृत होने वाले स्टोर मुंशी पद के कर्मचारियों को भी 45 दिन की जगह 300 दिवस का नकद भुगतान दिया जाए.

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष संतोष विजय ने कहा कि वर्षों पुरानी मांग पर वित्त विभाग ने स्वीकृति देकर अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यायालय में जाने से बचाया है. इसके लिए संगठन वर्तमान राज्य सरकार का आभारी है. यह कर्मचारियों के संघर्ष और संगठन के प्रयासों की जीत है.

Intro:पीएचइडी तकनीकी कर्मचारी संघ के स्टोर मुंशीयो को भी सेवानिवृत्त पर अब 45 दिन की बजाय 300 छुट्टियों का नगद भुगतान मिलेगा. जिसको लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जलदाय मंत्री का आभार जताया है. वित्त विभाग की और से जारी आदेश के बाद अब लगभग एक हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.जिसको लेकर कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.


Body:एंकर : राजस्थान पीएचइडी तकनीकी कर्मचारी संघ के द्वारा 2008 से लगातार संघर्ष किए जाने के बाद वर्षों पुरानी मांग पर वित्त विभाग स्वीकृति दे दी है. जिसके बाद जलदाय विभाग के स्टोर मुंशीयो को भी सेवानिवृत्त पर अब 45 दिन की बजाय 300 छुट्टियों का नगद भुगतान मिलेगा. जिसको लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जलदाय मंत्री का आभार व्यक्त किया है. कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की इस पीड़ा को समझते हुए यह स्वीकृति जारी की है. जिसके बाद विभाग में लगभग एक हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
आपको बता दें कि 11 वर्षो से राजस्थान पीएचडी तकनीकी कर्मचारी संघ लगातार धरने प्रदर्शन करता रहा था. कर्मचारियों की मांग थी कि विभाग में कार्यरत अन्य वर्क चार्ज कर्मचारियों से नियमित हुए तकनीकी कर्मचारियों को प्रोन्नति के समय 300 उपार्जित अवकाश का भुगतान मिल रहा है. तो इसी क्रम में अब सेवानिवृत होने वाले स्टोरी मुंशी पद के कर्मचारियों को भी 45 दिन की जगह 300 दिवस का नगद भुगतान दिया जाए.
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष संतोष विजय कहना है,की वर्षों पुरानी मांग पर वित्त विभाग ने स्वीकृति देकर अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यायालय में जाने से बचाया है. इसके लिए संगठन वर्तमान राज्य सरकार का आभारी है. ये कर्मचारियों के संघर्ष और संगठन के प्रयासों की जीत हुई है.

बाईट- संतोष विजय, प्रदेशाध्यक्ष, राज.पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ


Conclusion:..
Last Updated : Jun 25, 2019, 11:56 PM IST
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