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प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान 21 हजार से अधिक मुकदमों की हुई सुनवाई

लॉकडाउन के दौरान प्रदेश का हाई कोर्ट और अधिनस्त कोर्टों में 21,000 अधिक मामलों की सुनवाई हो चुकी है. इनमें अकेले हाईकोर्ट में 5,000 से अधिक मुकदमों की सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान वकील वीसी के जरिए जुड़े.

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लॉकडाउन के दौरान सुनवाई
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Published : May 18, 2020, 11:10 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान 15 मई तक 21,000 से अधिक मुकदमों पर सुनवाई हो चुकी है. इनमें से 5000 से अधिक मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. खास बात यह है कि मुकदमों की सुनवाई के दौरान वकील अदालत में पेश न होकर वीसी के जरिए ही जुड़े.

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लॉकडाउन की शुरुआत में हाईकोर्ट प्रशासन ने अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई का ही निर्णय लिया था. जहां शुरुआती पहले सप्ताह में सिर्फ 30 मामलों की सुनवाई हुई. वहीं अप्रैल माह में इनकी संख्या बढ़कर 1,600 हो गई. जबकी मई के शुरुआत के पंद्रह दिनों में यह आंकड़ा 3,500 मुकदमों की संख्या को पार कर गया.

ये पढ़ें:जयपुर ब्लास्ट मामले सहित तीन डेथ रेफरेंस पर हुई सुनवाई

बता दें कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 9 जनवरी को मुकदमों की ई फाइलिंग का नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके तहत इस व्यवस्था को साल के अंत तक धीरे-धीरे लागू करना था, लेकिन लॉकडाउन के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ई फाइलिंग मोड पर चला गया. हालांकि, वकीलों का कहना है कि अभी वीसी के जरिए सुनवाई में कुछ खामियां आ रही है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही इसका भी समाधान कर लिया जाएगा.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान 15 मई तक 21,000 से अधिक मुकदमों पर सुनवाई हो चुकी है. इनमें से 5000 से अधिक मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. खास बात यह है कि मुकदमों की सुनवाई के दौरान वकील अदालत में पेश न होकर वीसी के जरिए ही जुड़े.

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लॉकडाउन की शुरुआत में हाईकोर्ट प्रशासन ने अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई का ही निर्णय लिया था. जहां शुरुआती पहले सप्ताह में सिर्फ 30 मामलों की सुनवाई हुई. वहीं अप्रैल माह में इनकी संख्या बढ़कर 1,600 हो गई. जबकी मई के शुरुआत के पंद्रह दिनों में यह आंकड़ा 3,500 मुकदमों की संख्या को पार कर गया.

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बता दें कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 9 जनवरी को मुकदमों की ई फाइलिंग का नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके तहत इस व्यवस्था को साल के अंत तक धीरे-धीरे लागू करना था, लेकिन लॉकडाउन के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ई फाइलिंग मोड पर चला गया. हालांकि, वकीलों का कहना है कि अभी वीसी के जरिए सुनवाई में कुछ खामियां आ रही है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही इसका भी समाधान कर लिया जाएगा.

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