जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं आयोजना विभाग की ओर से विभाग ने जनता के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. प्रदेश में अब आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभ जन-आधार कार्ड से उपलब्ध कराये जाएंगे. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं आयोजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.
जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभ जन-आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है. प्रदेश में एनएफएसए राशन कार्डधारी परिवारों की लगभग 98 प्रतिशत सीडिंग जन-आधार कार्ड से हो चुका है जिसमें से लगभग 82 प्रतिशत सदस्यों की मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है. शेष 18 प्रतिशत सदस्यों के राशन कार्ड के डेटाबेस का जन आधार के डेटाबेस से 'केवाईसी' से सीडिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से किये जाने का निर्णय लिया गया है.
जैन ने कहा कि प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 जुलाई से 10 लाख एनएफएसए लाभार्थी परिवारों के सदस्यों का जन-आधार कार्ड से सीडिंग का कार्य किया जाएगा. वीसी में प्रदेश के रसद और आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
जन आधार के डेटा से केवाईसी से सीडिंग
जैन ने बताया कि जिन एनएफएसए लाभार्थी परिवारों के सदस्यों का जन-आधार कार्ड से सीडिंग नहीं है, उनके केवाईसी के तहत आधार कार्ड लिए जाएंगे. ऐसे परिवार जब राशन की दुकान पर राशन लेने जाएंगे तो पॉज मशीन पर संबंधित परिवार से प्रपत्र भरवाये जाने का संकेत 'KYC Required' प्राप्त होगा. पॉज मशीन पर संकेत मिलने पर राशन डीलर संबंधित परिवार से प्रपत्र में सूचना ली जाएगी. ऐसे सदस्यों को जन-आधार नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनका जन-आधार नामांकन नहीं हो रखा है. डीलर संबंधित परिवार से जन-आधार नामांकन रसीद संख्या प्राप्त कर प्रपत्र में अंकित करेगा.
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हले चरण में 95 ब्लॉकों में भराये जाएंगे प्रपत्र
जैन ने बताया कि प्रथम चरण में 36 शहरी और 59 ग्रामीण ब्लॉकों में राशन डीलरों की ओर से संबंधित परिवारों से निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं भरवाई जाएंगी. भरे प्रपत्रों को संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी के माध्यम से संबंधित ई-मित्रों को उपलब्ध करवाया जाएगा.
चिरंजीवी योजना का मिलेगा लाभ
जैन ने बताया कि ऐसे परिवारों के सदस्यों की नामांकन एवं सीडिंग जन आधार में हो जाने से राज्य की महत्त्वाकांक्षी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी स्वतः ही इन सदस्यों को मिलना शुरू हो जायेगा.
