जयपुर. लॉकडाउन में लाइसेंस रिन्यू कराने का काम पूरी तरह से ठप हो गया था. लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद थे और ऐसे में हथियारों के लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सके. ऐसे लोगों को सरकार ने एक राहत दी है. लाइसेंस नवीनीकरण में देरी हो जाने पर सरकार की तरफ से वसूला जाने वाला विलंब शुल्क अब हथियार लाइसेंस धारियों से नहीं वसूला जाएगा. इसको लेकर गृह विभाग से विशिष्ट शासन सचिव पीसी बेरवाल ने एक आदेश जारी किया है.
किस को छूट मिलेगी और किस को नहीं?
आदेश के अनुसार 19 मार्च से लेकर 15 जून की अवधि के बीच में हथियार का लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने वाले लाइसेंस धारियों से विलंब शुल्क नहीं लेने के आदेश दिए गए हैं. लेकिन 15 जून के बाद जिन हथियार लाइसेंस धारियों के लाइसेंस एक्सपायर हुए हैं और उन्होंने निर्धारित समय अवधि के अंतराल में लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया तो ऐसे में उन्हें विलंब शुल्क देकर ही अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा.
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लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो लोग अपने लाइसेंस वाले हथियारों का लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सके थे उनके लिए ये फैसला राहत ले कर आया है. पहले लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने पर 3000 रुपए का विलंब शुल्क (लेट फीस) लाइसेंस धारियों से वसूला जाता था. लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद थे और ऐसे में हथियारों के लाइसेंस रिन्यू होने का काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था. जिसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने गृह विभाग को पत्र लिखकर लाइसेंस रिन्यू कराने में हुई देरी के चलते लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने की अपील की थी.