जयपुर. प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के बिलों से परेशान बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब राहत की खबर है. राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग (Rajasthan Electricity Regulatory Commission) ने डिस्कॉम (Discom) की ओर से दायर याचिका पर विद्युत दरों (Electricity rates) में कोई बढ़ोतरी न करने का निर्णय सुनाया है. वहीं डिस्कॉम के फिक्स चार्ज (Fixed Charges) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी आयोग ने खारिज कर दिया है.
विनियामक आयोग ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि सभी श्रेणियों जिनमें घरेलू,अघरेलू, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट, कृषि, लघु मध्यम और बड़े उद्योगों के साथ मिश्रित भार, ईवी चार्जिंग स्टेशन और ट्रेक्शन लोड के खुदरा उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है. विभिन्न श्रेणियों के लिए मौजूदा छूट भी लागू रहेगी. वहीं आयोग ने घाटे की पूर्ति के लिए डिस्कॉम की संपत्ति से कमाई का मॉडल भी सुझाया है.
धर्मशाला में घरेलू विद्युत दरें और आस्था कार्ड धारकों को बीपीएल कैटेगरी का मिलेगा लाभ
विनियामक आयोग ने डिस्कॉम की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सार्वजनिक पूजा स्थल परिसर में बने धर्मशालाओं पर कमर्शियल विद्युत दरों के बजाय घरेलू बिजली दर लगाए जाने का भी निर्णय दिया. उन्हें अपने निर्णय में प्रदेश में आस्था कार्डधारकों को बीपीएल कैटेगरी श्रेणी में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना और उन पर बीपीएल श्रेणी के टैरिफ लागू होने का भी निर्णय दिया. आयोग के इस निर्णय से प्रदेश में सिलिकोसिस पीड़ित रोगियों व उनके परिवार जिन्हें आस्था कार्ड का लाभ मिल रहा है उन्हें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली की दरों के समान दरों पर बिजली मिल सकेगी.
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रात को चले इंडस्ट्रीज के लिए उठाए ये कदम
याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी निर्णय दिया गया कि बड़ी इंडस्ट्री यदि सुबह 6 से 10 तक संचालित होती है, तो उस दौरान 5 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा. इसके पीछे मकसद यही है कि रात को अधिकतर इंडस्ट्री चले जिससे अतिरिक्त बिजली का उपयोग हो सके. यहां आपको बता दें कि रात को डिस्कॉम के पास अतिरिक्त बिजली मुहैया रहती है. ऐसे में यदि इंडस्ट्री रात को चले तो बिजली आसानी से उपलब्ध भी रहती है और जरूरत पड़ने पर डिस्कॉम को महंगी दरों से बिजली भी नहीं खरीदना पड़ेगी.
बाहर से बिजली लेना होगा महंगा
डिस्कॉम की जगह बाहर यानी ओपन एक्सेस से बिजली लेने वालों पर व्हीलिंग चार्ज और क्रॉस सब्सिडी शुल्क में 9 से 17 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोत्तरी की है. अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से सरचार्ज बढ़ाया गया है. राजस्थान डिस्कॉम के लोड मैनेजमेंट में सुधार के लिए यह आदेश जारी किया है.
राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन सुधार के लिए दी यह सलाह
राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन सुधार के लिए सलाह दी गई है कि बिजली वितरण कंपनियों के कार्य की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए. वितरण निगमों की दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए उपाय किए जाएं. राज्य सरकार डिस्कॉम्स को दी जाने वाली सब्सिडी राशि निर्धारित समय पर जारी करे. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के लिए भी योजना बनाएं. कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की भी नियुक्ति की जा सकती है. सरकार कृषि उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता, विश्वसनीय और वहन योग्य बिजली के प्रबंधन के लिए इनोवेटिव मॉडल पर काम करने पर विचार कर सकती है.
