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नगरीय निकायों में मेयर/सभापति/अध्यक्ष की पावर हुई कम, अब मूल पत्रावलियों को नहीं रख सकेंगे अपने पास

प्रदेश के नगरीय निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष अब विकास कार्य या किसी व्यक्ति से जुड़ी मूल पत्रावली को नहीं रख सकेंगे. डीएलबी निदेशक ने आदेश जारी करते हुए मूल पत्रावली के स्थान पर महज फोटो कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

Orders not to keep original paper, jaipur municipal corporation
मूल पत्रावलियों को मेयर और सभापति नहीं रख सकेंगे अपने पास
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Published : Jun 19, 2020, 4:43 PM IST

जयपुर. नगरीय निकायों के विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से संपादित कराने के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से समय-समय पर नियम और आदेश जारी किए गए हैं. जिसके तहत नगरीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के क्षेत्राधिकार भी स्पष्ट किए हुए हैं. बावजूद इसके अमूमन जनप्रतिनिधियों की ओर से विकास और निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावलियों को कार्यालय से अपने पास मंगवा लेने और उन्हें रोकने की शिकायत मिलती रही है.

मूल पत्रावलियों को मेयर और सभापति नहीं रख सकेंगे अपने पास

जिस पर संज्ञान लेते हुए स्वायत्त शासन विभाग में नगरीय निकायों की निर्माण और अन्य कार्यों से संबंधित पत्रावलियों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. इस संबंध में डीएलबी निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी के अधिकार कम नहीं किए गए हैं, जो फाइल जिस लेवल से जाती है उसी लेवल से जाएगी. दरअसल, नगरीय निकायों में देखने को मिलता है कि किसी विकास कार्य या अन्य किसी प्रकरण से संबंधित पत्रावली मेयर/सभापति/अध्यक्ष की ओर से मंगवा ली जाती है. जिसके बाद उसे लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है.

पढ़ें- खान आवंटन मामले में आरोपी राशिद शेख ने किया आत्मसमर्पण...

इसकी ना कोई रसीद दी जाती हैं, ना उसकी कोई टाइम लिमिट तय होती है. ये फाइल्स प्रक्रियाधीन रहती है ऐसे में उन फाइल्स को किसी को भी परमानेंट ना देने के निर्देश निकाले गए हैं. अगर किसी को संबंधित फाइल की स्क्रूटनी करने की जरूरत है, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि नगरीय निकायों में महापौर/सभापति/अध्यक्ष की ओर से विकास और निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावलियों को स्वयं के पास रोके रखने के कई मामले सामने आ चुके हैं. इससे नगरीय निकायों के निर्माण कार्य और प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. ऐसे में अब स्वायत्त शासन विभाग में मूल पत्रावली के बजाय जनप्रतिनिधियों को फोटो कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं.

जयपुर. नगरीय निकायों के विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से संपादित कराने के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से समय-समय पर नियम और आदेश जारी किए गए हैं. जिसके तहत नगरीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के क्षेत्राधिकार भी स्पष्ट किए हुए हैं. बावजूद इसके अमूमन जनप्रतिनिधियों की ओर से विकास और निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावलियों को कार्यालय से अपने पास मंगवा लेने और उन्हें रोकने की शिकायत मिलती रही है.

मूल पत्रावलियों को मेयर और सभापति नहीं रख सकेंगे अपने पास

जिस पर संज्ञान लेते हुए स्वायत्त शासन विभाग में नगरीय निकायों की निर्माण और अन्य कार्यों से संबंधित पत्रावलियों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. इस संबंध में डीएलबी निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी के अधिकार कम नहीं किए गए हैं, जो फाइल जिस लेवल से जाती है उसी लेवल से जाएगी. दरअसल, नगरीय निकायों में देखने को मिलता है कि किसी विकास कार्य या अन्य किसी प्रकरण से संबंधित पत्रावली मेयर/सभापति/अध्यक्ष की ओर से मंगवा ली जाती है. जिसके बाद उसे लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है.

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इसकी ना कोई रसीद दी जाती हैं, ना उसकी कोई टाइम लिमिट तय होती है. ये फाइल्स प्रक्रियाधीन रहती है ऐसे में उन फाइल्स को किसी को भी परमानेंट ना देने के निर्देश निकाले गए हैं. अगर किसी को संबंधित फाइल की स्क्रूटनी करने की जरूरत है, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि नगरीय निकायों में महापौर/सभापति/अध्यक्ष की ओर से विकास और निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावलियों को स्वयं के पास रोके रखने के कई मामले सामने आ चुके हैं. इससे नगरीय निकायों के निर्माण कार्य और प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. ऐसे में अब स्वायत्त शासन विभाग में मूल पत्रावली के बजाय जनप्रतिनिधियों को फोटो कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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