जयपुर. आवासन मंडल की ओर से नीलामी के लिए तय किए जाने वाले न्यूनतम विक्रय मूल्य के संशोधन फार्मूले पर शुक्रवार को अंतिम मुहर लगी. साथ ही लीज राशि तय करने के मापदंड भी बदले गए. अब व्यवसायिक और संस्थानिक संपत्तियों पर आरक्षित दर के ढाई प्रतिशत के अनुसार ही लीज राशि की वसूली की जाएगी. यूडीएच प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में ये फैसले लिए गए.
बता दें, कि बैठक में स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर आवासन मंडल की ओर से 22 और 23 फरवरी को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाना भी तय हुआ. हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने विस्तार से जानकारी दी. वहीं उन्होंने बताया कि झूलेलाल मार्केट में बची हुई 59 दुकानों को खुली बिक्री योजना के तहत बेचा जाएगा. साथ ही मार्केट के सौंदर्यीकरण और विकास पर आवासन मंडल एक करोड़ रुपए खर्च करेगा.
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना को लेकर मिल रहे अच्छे रेस्पॉन्स के चलते आवेदन की तिथि 20 जनवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है. वहीं इसी तर्ज पर अब होमगार्ड, सरकारी ड्राइवर सहित ऐसे सभी वर्गों के लिए आवासन मंडल जल्द योजनाएं लांच करेगा. बता दें, कि आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में लिए गए इन फैसलों से साफ है कि अब बोर्ड हर दिन नए आयाम तय कर रहा है. जिसका फायदा बोर्ड के साथ-साथ आम जनता को भी मिल रहा है.
